अमरावती : राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने राज्यातील २५३ तालुके अतिवृष्टी व पूरबाधित म्हणून घोषित केले आहेत. या बाधित तालुक्यांसाठी सरकारने ७ ऑक्टोबर रोजी ‘विशेष मदत पॅकेज’ जाहीर केले आहे. या पॅकेजअंतर्गत मिळणाऱ्या नऊ सवलतींबाबतचा शासन निर्णय ९ ऑक्टोबरला निर्गमित करण्यात आला.
मात्र, या शासन निर्णयामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील आठ तालुके या विशेष मदत पॅकेजच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. यावर अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे हे चांगेलच आक्रमक झाले आहेत.
बळवंत वानखडे म्हणाले, सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीची घोषणा केली आहे, पण यातूनही सरकारचा लबाडपणा उघड झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेती उध्वस्त झाली आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारने करायला हवे होते. मदतीपासून जिल्ह्यातील आठ तालुके हे वंचित राहणार आहेत. या तालुक्यांमध्ये पाऊस झाला नाही का, या ठिकाणी नुकसान झाले नाही का, हा प्रश्न आहे.
शेतीचे सार्वत्रिक नुकसान झालेले असताना सरकारने असा दुजाभाव बाळगणे योग्य नाही. सोयाबीन, कापूस आणि तूर या मुख्य पिकांसह फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उर्वरित तालुक्यांनाही सरकारने मदत करावी, अशी मागणी आपण सरकारकडे केली आहे. आम्ही आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. आम्ही आता सरकारच्या विरोधात काळी दिवाळी साजरी करू, असा इशारा बळवंत वानखडे यांनी दिला.
आठ तालुक्यांवर अन्याय
जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त म्हणून शासनाने केवळ अमरावती, चांदूर बाजार, मोर्शी, धारणी, चिखलदरा आणि नांदगाव खंडेश्वर या सहा तालुक्यांचा समावेश केला आहे. तर, तिवसा, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, भातकुली, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, वरुड आणि अचलपूर या आठ तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे.
वास्तविक, वगळण्यात आलेल्या या तालुक्यांमध्येही शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. असे असतानाही, शासनाच्या ‘विशेष मदत पॅकेज’मध्ये या तालुक्यांना नुकसानग्रस्त म्हणून स्थान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, विभागीय आयुक्त व कृषी विभागाने पाठवलेल्या तपशीलावरून शासनाने नुकसानग्रस्त तालुक्यांची निवड केल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. या वगळलेल्या तालुक्यांसंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.