वनक्षेत्राच्या विकासासाठी ३७ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन

जंगलाचा बळी देऊन विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल  मंत्रालयाने वनसंवर्धन कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला आहे.

एकीकडे जंगलाचा बळी आणि दुसरीकडे वृक्षलागवडीसाठी जमीन दिल्याचा दावा   

नागपूर : जंगलाचा बळी देऊन विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल  मंत्रालयाने वनसंवर्धन कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला आहे. आता याच मंत्रालयाने वनक्षेत्राच्या विकासासाठी मागील तीन वर्षांत ३७ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन वृक्ष लागवडीसाठी मंजूर करण्यात आल्याची स्पष्टोक्ती दिली.

एकीकडे जंगलाचा बळी आणि दुसरीकडे वृक्षलागवडीसाठी जमीन दिल्याचा दावा करणाऱ्या केंद्राच्या कोणत्या भूमिकेवर विश्वास ठेवावा असा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांना पडला आहे. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत वनक्षेत्राच्या विकासासाठी ३७ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन वृक्ष लागवडीसाठी मंजूर करण्यात आल्याचे पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले. वन आणि वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी मंत्रालयाचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. वृक्षारोपण उपक्रमांसाठी मंत्रालय पुढाकार घेत आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमाचे हरित भारत मिशनमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार दोन्ही योजनांसाठी एकाच अर्थसंकल्पीय शीर्षकाखाली आर्थिक वाटप केल्याची माहिती त्यांनी दिली. विलीनीकरण योजनेसाठी २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पीय वाटप १६० कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ या वर्षांत २२० कोटी रुपयापर्यंत वाढवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम आणि हरित भारतासाठी राष्ट्रीय अभियान यांसारख्या मंत्रालयाच्या विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत वनीकरण कार्यक्रम सहभागी पद्धतीने राबवले जातात.

मंत्रालय शालेय रोपवाटिका योजना आणि नगर वन योजनेच्या माध्यमातून वृक्षलागवडीला लोकचळवळ म्हणून प्रोत्साहन देते. पर्यावरण मंत्रालय २०००-०१ पासून नष्ट झालेल्या जंगलांच्या पर्यावरणीय पुर्नसचयनासाठी आणि वन-किनारपट्टीच्या समुदायांच्या, विशेषत: गरिबांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करून लोकांच्या सहभागासह वन संसाधनांचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम राबवत आहे.

या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट गाव पातळीवरील संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना वनसंवर्धन, संरक्षण, व्यवस्थापन आणि विकास कार्ये सोपवण्याच्या चालू प्रक्रियेला समर्थन देणे आणि गतिमान करणे हे आहे. ही योजना राज्यस्तरावर आणि विभागस्तरावर वनविकास एजन्सी आणि गाव पातळीवर संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीमार्फत त्रिस्तरीय संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे राबण्यात आली, अशी माहितीही पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी दिली. मात्र, वृक्षलागवडीविषयी एवढा कळवळा दाखवणाऱ्या या मंत्रालयाने विकास प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी देण्याचे आणि या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वनसंवर्धन कायद्यात सुधारणा करण्याचे धोरण का अवलंबावे, असाही प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांना पडला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Animals land forest development ysh

ताज्या बातम्या