अमरावती : राज्यातील सर्व शासकीय आणि स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अनुदानित शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन ॲपचा (हेल्थ ॲप) वापर करून आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, ऑनलाईन ॲपमध्ये माहिती अद्ययावत करून शालेय विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक आरोग्य पत्रिका (हेल्थ कार्ड) तयार करावे आणि ऑनलाईन ॲप यंत्रणेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश करून प्रत्येक तपासणीअंती विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची माहिती ॲपमध्ये अपलोड करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीनंतर काही विद्यार्थ्यांना पुढील वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्यास, हेल्थ ॲपमध्ये अद्ययावत करून पुढील आवश्यक नियोजन करावे, संबंधित विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय उपचार लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावे, यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणी करावी. आवश्यक दर्जेदार वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रिया इत्यादी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम (आरबीएसके) योजनेतील तरतुदीनुसार मोफत आणि तातडीने उपलब्ध होण्याबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी सुरक्षित आणि अद्ययावत साधनसामग्री, यंत्रसामग्री वापरण्याची योग्य काळजी घ्यावी, शालेय आरोग्य तपासणीच्या वेळी शाळेतील सर्व शंभर टक्के विद्यार्थी उपस्थित राहतील, याबाबत संबंधित शाळेने नियोजन करावे आणि सर्वच विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून घेण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमामध्ये ० ते १८ वर्ष वयोगटातील मुलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येऊन मुलांमध्ये आढळणारे आजार, जन्मतः असलेले व्यंग, जीवनसत्वांच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार इत्यादी बाबींचे वेळेवर निदान करुन त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येते.
राज्यात यासाठी तालुका स्तरावर तपासणी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून प्रत्येक पथकामध्ये दोन वैद्यकीय अधिकारी, एक औषध निर्माता व एक परिचारीका यांचा समावेश आहे. तपासणी पथके कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी व शाळा यांना भेटी देतात व तेथील मुलांची तपासणी करतात. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ० १८ वर्ष वयोगटातील मुलांना जन्मतः व्यंग, जीवनसत्व कमतरतेने होणारे आजार, शारिरीक व मानसिक विकासात्मक विलंब आणि आजार या संदर्भात निदान व उपचार देण्यात येतात. आता राज्यातील सर्व शासकीय आणि स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अनुदानित शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
