लोकसत्ता टीम
नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख राज्यासाठी काहीच भरीव तरदूत करण्यात आली नाही. केवळ सत्ता टिकावी म्हणून बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी मोठ्या निधीची घोषणा करण्यात आली, असा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी व्हॅरायटी चौकात निदर्शने केले आणि मोदी सरकारचा निषेध केला. महाराष्ट्र द्वेषी अर्थसंकल्पनेच्या निषेध आंदोलन असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे म्हणाले.
यावेळी कार्यकर्त्यांनी अर्थसंकल्पात एकच दोष महाराष्ट्र रोष.. महाराष्ट्र रोष.. अशा घोषणा दिल्या. या आंदोलनात माजी उपहापौर शेखर सावरबांधे, प्रवीण कुंटे यांच्या अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
आणखी वाचा-सोन्याचे दर निच्चांकीवर.. दरात आणखी घसरण.. हे आहे आजचे दर..
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी अधिक विकसित करण्यासाठी आर्थिक तरदूत असणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्रातील नव्हेतर इतर राज्यातील युवकांना रोजगार देणाऱ्या महाराष्ट्रात रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून उद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. सर्वांधिक आत्महत्या शेतकरी आत्महत्येसाठी विदर्भात झाल्या आहेत. कृषी साहित्य, बी-बियाणे महाग झाले आहेत. त्यावरील अधिक सुट देणे अपेक्षित होते. शिवाय शेतीमालास चांगला भाव मिळेल, यासाठी तरदूत करायला हवी होती. परंतु केवळ केंद्रात सत्ता टिकून राहावी म्हणून बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी भरीव निधी दिला आहे. तेथे खासगी कंपन्यांमार्फत पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. अशाप्रकारे खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यात येत आहे. तर महाराष्ट्राला काहीही देण्यात आलेले नाही. त्याचा आम्ही निषेध करतो, असेही दुनेश्वर पेठे म्हणाले.
आणखी वाचा-आणखी दोन दिवस पावसाचे! कुठे धो-धो, तर कुठे…
यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही काल अर्थसंकल्प महाराष्ट्रद्वेषी असल्याचे सांगितले होते. केंद्रातले मोदी सरकार हे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा द्वेष करते आहे. आधी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली, त्यातही गुजरातच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्यातीची परवानगी दिली. त्यानंतर दंगा झाल्यानंतर ही परवानगी वाढवण्यात आली. मात्र, यादरम्यान त्याचा भूर्दंड शेतकरांना बसला. आजही अर्थसंकल्पात या शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम मोदी सरकारने केलं आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले होते. महाराष्ट्रातल्या कांदा आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचं काम या सरकारने केलं आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने तीन कोटी नवीन घरं बांधण्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र, आधीच जी घरं बांधली जात आहेत. त्याचे पेसै जनतेला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या घोषणा म्हणजे वाऱ्याची वरात आहे, त्यांच्या घोषणांवर देशातील जनता विश्वास ठेवणार नाही, अशी टीकाही जयंत पाटील यांनी केली.
