नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विविध पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. परंतु, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनेक वर्षे नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागते, असे चित्र आहे. ‘एमपीएससी’कडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) जाणारी प्रकरणे हे जणू समीकरण झाले आहे. हल्ली प्रत्येक परीक्षा आणि त्यानंतर जाहीर होणाऱ्या निकालावर आक्षेप घेत उमेदवार न्यायालयात दाद मागतात. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने परीक्षांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली की, न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती येते. परिणामी, पुढे अंतिम निकाल व नियुक्तीची प्रक्रिया रखडते.
‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ रोजी पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर होताच काही उमेदवार न्यायालयात गेले. त्यामुळे नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे या उमेदवारांनी आता १७ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे नियुक्ती मिळेपर्यंत आंदोलन केले जाईल अशी माहिती उमेदवारांनी त्यांच्या पत्रकात दिली आहे.
लालफितशाहीचा परिणाम
प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अभ्यास करत आहेत. परंतु, सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन व सरकार आणि प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे उमेदवारांमध्ये नैराश्य वाढत आहे. ‘एमपीएससी’च्या २०२२ च्या परीक्षेमधील ६२३ उमेदवार तीन वर्षांपासून एकच परीक्षा आणि नियुक्तीची वाट बघून थकून गेले आहेत. काहींना नियुक्ती मिळणार की नाही, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही मोडल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पदांसाठी निवड होऊनही सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे, शिकवणी वर्ग घेणे अशी कामे करावी लागत आहेत. स्टुडंट्स राईट्स असो. ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी सांगितले की, उमेदीची पाच ते सात वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वाहून अपार कष्टातून निवड होऊनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे दुर्दैवी आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत.
