शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला तीव्र स्वरूप आले असून माजी आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारवर थेट आरोप केला आहे की, बैठकीला बोलवून आपल्याला अटक करण्याचा सरकारचा डाव होता. “बैठकीची गरज काय, थेट निर्णय घ्या,” असे सांगत कडू यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “यापूर्वी दहावेळा आम्ही बैठका घेण्यासाठी विनंती केली, पण सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. आता मोर्चा निघाल्यावर आम्हाला बैठकीसाठी बोलावणे म्हणजे आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. आंदोलक जनतेला वाऱ्यावर सोडून आम्ही बैठकीला गेलो आणि त्यानंतर आम्हाला अटक केली, तर ते अन्यायकारक ठरेल.”
कडू यांनी स्पष्ट केले की, आता सरकारच्या कोणत्याही बैठकीला ते उपस्थित राहणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील ट्रॅक्टर मोर्चा नागपूरच्या दिशेने निघाला असून सध्या तो बुटीबोरी येथे दाखल झाला आहे. मोठ्या संख्येने शेतकरी ट्रॅक्टरसह सहभागी झाल्याने तेथील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या आंदोलनामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सुरक्षा दृष्ट्या प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला असून मुख्यमंत्री यांचे नागपुरातील धरमपेठ मधील निवासस्थान, सिव्हील लाइन्स मधील कामगिरी हे शासकीय निवासस्थान आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय येथे पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. कोणताही अप्रिय प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस आणि वाहतूक विभाग पूर्ण सतर्कतेने काम करत आहेत.
आंदोलक वर्धा येथून बुटीबोरीत दाखल झाले आहेत. रॅलीत हजारो ट्रॅक्टर, बैलगाड्या आणि मेंढपाळ बांधवांचा सहभाग आहे. आंदोलनासाठी अन्नसामुग्रीची मोठ्या प्रमाणात तयारी करण्यात आली आहे. सोलापूरहून २० हजार भाकऱ्या, मिरची आणि शेंगदाण्याचा खरडा, नाशिकहून कांदा व भाजीपाला, लातूरहून तूरडाळ, तसेच इतर भागांतून हुरडा व अन्नधान्य नागपूरकडे रवाना झाले आहे.
अल्टिमेटम संपला, पुढच्या निर्णयाकडे लक्ष
दरम्यान आंदोलकांनी दुपारी ५ वाजेपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम दिला होता. तो संपला आहे. त्यामुळे आता आंदोलक नागपूरच्या दिशेने कुच करीत आहे. गावोगावी चिवडा बनवण्याचे काम सुरू असून संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र या आंदोलनासाठी सज्ज असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू’ अशी घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारने आजवर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. ना कर्जमाफी, ना हमीभाव- उलट केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. कापसाची आयात वाढल्याने देशांतर्गत भाव घसरले, तर सोयाबीनचा किमान आधारभूत भाव ५ हजार ३३५ रुपये असूनही शेतकऱ्यांना ५०० ते ३ हजार दरम्यानच विक्री करावी लागते, ‘हा कोणता आत्मनिर्भर भारत?’ असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
