यवतमाळ : हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता बंजारा समाजसुद्धा पेटून उठला आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी समाज असल्याची नोंद असल्यामुळे यवतमाळच्या बंजारा समाजातील सर्व संघटनांनी एकत्र येत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून हैदराबाद गॅझेटच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोर बंजाराला एसटी ( अनुसूचित जमाती) प्रवर्गात सामावून घेण्याची मागणी केली.
जिल्ह्यातील बंजारा समाजाने आज बुधवारी येथील महानायक वसंतराव नाईक चौकात ‘उठ बंजारा जागा हो, एसटी आरक्षणाचा धागा हो’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. गोर बंजारा समाज हा या देशातील प्राचीन आणि आदिवासी स्वरूपाचा समाज आहे. आपली तांडा जीवनशैली, गाणी, नृत्य, वेशभूषा आणि पूजा पद्धती या सर्व बाबी आदिवासी ओळखीला अधोरेखित करतात. या वास्तवाची नोंद इतिहासातही आहे. हैदराबाद गॅझेट १९१८ आणि सातारा गॅझेट १९६३ मध्ये गोर बंजाऱ्यांचा स्पष्ट उल्लेख ट्रायबल कम्युनिटी म्हणून आहे. तसेच विविध आयोगांचे अहवाल आणि भारत सरकारच्या जनगणना नोंदी बंजारा समाजाला आदिवासी म्हणून मान्यता देतात. इतिहास, गॅझेट्स आणि कायदेशीर पुरावे सर्व बंजारा समाजाच्या बाजूने असूनही महाराष्ट्रात आजवर त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात स्थान देण्यात आलेले नाही. यामुळे बंजारा समाजावर घोर अन्याय होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण नसल्यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या क्षेत्रात बंजारा युवक मागे पडले आहेत. समाज आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्यामुळे भावी पिढी अन्यायाला बळी ठरत आहे. म्हणूनच आता एकजूट दाखवण्याची वेळ आली असल्याचे सांगत सकल बंजारा समाज, यवतमाळच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात घेण्याची मागणी करण्यात आली.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
बंजारा समाजाच्या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास हा संघर्ष फक्त निवेदनापुरता थांबणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोर बंजारा समाज राज्यभर तीव्र आंदोलन, साखळी उपोषण आणि रस्ता रोको करेल. हा विषय समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि हक्कांचा आहे. हक्क मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा इशारा बंजारा समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. मराठा आंदोलन आणि ओबीसी आंदोलनामुळे आधीच कोंडीत सापडलेले राज्यातील महायुती सरकार आता बंजारा समाजाच्या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.