अर्थसाहाय्याच्या निधीतून बँकांनी इतर शुल्क कापू नये!

नागपूर : परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांना प्रत्येकी १,५०० रुपये अर्थसाहाय्य देण्याच्या राज्य शासनाच्या घोषणेला महिन्याभरानंतर निम्म्याही लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे परिवहन खात्याने शासनाला हस्तक्षेप करत ऑटोरिक्षा चालकांच्या खात्यात अर्थसाहाय्य वळते झाल्यावर त्यातून बँकांनी विलंब आकारासह इतर शुल्काची कपात न करण्याबाबतचा अजब प्रस्ताव दिला आहे. परंतु बँकांचा राज्य शासनाशी थेट संबंधच येत नसल्याने या प्रस्तावावर अर्थक्षेत्रातील जाणकार आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

दोन्ही टाळेबंदीत ऑटोरिक्षा चालकांचा व्यवसाय बंद पडला. राज्यात ७.२० लाख ऑटोरिक्षा चालक असून त्यांच्या संघटनांकडून प्रत्येक चालकाला महिन्याला पाच हजार रुपये मदतीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली.

ऑटोरिक्षा चालकांच्या अडचणी बघत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येक परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांच्या खात्यात प्रत्येकी १,५०० रुपये अर्थसाहाय्य वळते करण्याची घोषणा केली. परंतु टाळेबंदीत बऱ्याच ऑटोरिक्षा चालकांच्या बँकेत आवश्यकतेहून कमी शिल्लक असल्याने बँकेने लावलेले दंड व प्राप्त झालेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम फार कमी असल्याने ती वळती होताच बऱ्याच लाभार्थीच्या खात्यातून बँकांनी कपात केली. त्यातून ऑटोरिक्षा चालकांच्या हाती काहीच लागले नाही.

बँकेत नवीन खाते उघडतो म्हटले तर एक ते दीड हजारांचा नवीन खर्च लागतो. त्यामुळे या अर्थसहाय्यासाठी कुणी अर्जच करीत नव्हते. त्यामुळे परिवहन खात्याने शासनाला प्रस्ताव पाठवत बँकांनी अर्थसाहाय्य वळते झाल्यावर त्यातून ही रक्कम वळते न करण्याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात बँकांवर भारतीय रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकारचे नियंत्रण  असल्याने या प्रस्तावाचा काहीही लाभ होणार नाही, असे मत अर्थक्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

केवळ ३.२७ लाख अर्ज

परिवहन खात्याने आयसीआयसीआय बँकेच्या मदतीने विकसित केलेल्या लिंकवर २० जूनपर्यंत ३ लाख २७ हजार ऑटोरिक्षा चालकांनीच अर्थसाहाय्यासाठी अर्ज केले. राज्यातील ७.२० लाख परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांच्या तुलनेत केवळ ४५.४१ टक्केच ऑटोरिक्षा चालकांनी हे अर्ज केले आहेत. त्यातील दीड लाख ऑटोरिक्षा चालकांच्या खात्यात २० जूनपर्यंत अर्थसाहाय्य वळते झाले असून आणखी १ लाख खात्यात अर्थसाहाय्य वळते करण्याचे आदेश दिल्याचे परिवहन खात्याकडून सांगण्यात आले.

ऑटोरिक्षा चालकांच्या विविध संघटनांशी वेळोवेळी चर्चा झाली. त्यात लाभार्थीच्या खात्यात आवश्यकतेहून कमी शिल्लक असल्यास त्यावर बँकांनी नियमानुसार काही दंड लावल्याचे पुढे आले. त्यामुळे अर्थसाहाय्याची रक्कम खात्यात वळती होताच बँका ही दंडाची रक्कम कापत आहेत. त्यामुळे शासनाला यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

 – डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई.

‘राज्य शासनाला थेट राष्ट्रीयीकृत वा इतर बँकांना अशा पद्धतीच्या सूचना करता येत नाहीत. परंतु राज्य शासन केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवू शकते. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला तो पटल्यास ते विविध राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांना तशी सूचना करू शकते. परंतु बँकेच्या मंडळाने तो मंजूर केल्यास वरिष्ठ पातळीवरून बँकांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल झाल्यावरच ही कपात रद्द होऊ शकते.

– सुरेश बोभाटे, अध्यक्ष, ईस्टन महाराष्ट्र बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन.