वर्धा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवस देशभर धडाक्यात साजरा झाला. महाराष्ट्रात तर राज्य शासन व पक्षपातळीवर भाजपतर्फे हा वाढदिवस विविध उपक्रम घेत संपन्न झाला. या दिवशी काही लोकोपयोगी उपक्रम घेण्यात आले. त्यासाठी एका छोट्या गावात गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र विपरीत घटनेस सामोरे जावे लागले. किस्सा राज्यात गाजत असलेल्या स्मार्ट मिटरचा. ते याच दिवशी गावकऱ्यांनी परत पाठविले. वर्धा तालुक्यातील मांडवा या गावची ही घटना.
ग्रामपंचायतच्या निवडणुका नं झाल्याने ग्रामसभा केवळ कागदपत्रावर पूर्ण होत असल्याचा आरोप होतो. त्याचा मग रागही निघतो. ग्रामपंचायतवर सरकारी कर्मचारी प्रशासक असल्यामुळे तो आपला मनमानी कारभार करत असल्याचे गावकरी म्हणतात. सध्या स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया अनेक गावांमध्ये सुरू झालेली आहे. त्याला स्थानिक पातळीवरून प्रचंड विरोध होत आहे तरी लोकांच्या विरोधाला न जुमानता स्मार्ट मीटर लावणे सुरू आहे.
अशाच वर्धा जिल्ह्यातील मांडवा या छोट्याशा गावामध्ये स्मार्ट लावायला गेलेल्या विद्युत कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला गावकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. तरी हे कर्मचारी जुमानत नव्हते म्हणून शेवटी लोकांनी एकमताने ग्रामसभेमध्ये स्मार्ट मीटर लावण्यास विरोध केला.टप्प्याटप्प्याने हे मीटर लावण्यात येऊन यानंतर त्यामध्ये रिचार्ज करीत वीज विकत घ्यावी लागेल. त्यामध्ये सिम असल्यामुळे सुरुवातीला ते ग्राहकांना बिल देतील व त्यानंतर तेच मीटर पोस्टपेड किंवा प्रीपेड करतील. आणि त्यातील रिचार्ज नुसार वीज ग्राहकाला उपलब्ध होतील. जर त्यातील रिचार्ज संपले तर वीज पुरवठा लगेच खंडित होईल. अशी व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाने या माध्यमातून देणे सूरू केले.याला अनेक ठिकाणी विरोध होत आहे.
स्मार्ट मीटर लावल्यामुळे जे व्यक्ती एका महिन्यात किती युनिटचा वापर केला आहे हे पाहण्यासाठी येत होते त्यांची सुद्धा गरज भासणार नाही. कारण त्यामध्ये सिम असल्यामुळे किती युनिटचा वापर झाला आहे हे आता डायरेक्ट पावर स्टेशन मध्येच माहित पडेल. त्यामुळे किती युनिटचा तुम्ही वापर केला याचे रीडिंग घेण्यासाठी येणारे अनेक लोक बेरोजगार होतील. एक प्रकारची हुकूमशाही प्रवृत्तीची अन्याय व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांवर आणून टाकली आहे.
मांडवा ग्रामपंचायत मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त घेण्यात आलेल्या आमसभेत या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ माजला आणि मीटर घेऊन आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना गावकऱ्यांनी परत पाठवले. त्यांना ठणकावून सांगितले की पुन्हा आमच्या गावात स्मार्ट मीटर लावायला यायचे नाही. मांडवा ग्रामपंचायत मध्ये ठराव सुद्धा पास करण्यात आला की गावामध्ये यानंतर स्मार्ट मीटर लागणार नाही.
त्यामुळे मांडवा ग्रामपंचायत ही स्मार्ट मीटर च्या विरोधात ठराव घेणारी महाराष्ट्रातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. स्मार्ट मीटर ला विरोध करण्याचा ठराव हा गावातील काही ज्येष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिकांनी मांडला. गावातील प्रतिष्ठित नागरिक विठ्ठलराव वाघ,गंगाधर मेघे, उत्तमराव परिमल,गोपाळराव लादे, नागोराव चिकराम,सुधाकर मेश्राम, मंगेशराव काळे, दिनेश मसराम, प्रमोद उकेबोन्द्रे,प्रदीप रामटेके, किसना बावणे,चंद्रशेखर परिमल यांनी ठराव मांडला.
या स्मार्ट मीटर ला ठिकठिकाणी विरोध होत आहे पण ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन आजपर्यंत कुठेही असा विरुद्ध दर्शवला नाही. ग्रामपंचायत ने स्मार्ट मीटर ला विरोध दर्शविल्यास सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळेल आणि सरकारला जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल, असे गावाकऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हा एक अफलातून ठराव. असे म्हटल्या जात आहे.
