नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अधिवेशनातील भेटीची सर्वच चर्चा रंगली आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरेंना त्यांच्यासोबत येण्यासाठी केलेले आवाहन अधिक चर्चेत आहे. असे असले तरी भाजपने मुंबई महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यश मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांची प्रचंड मोठे यश संपादन केले. मात्र, असे असले तरी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी आगामी निवडणुकीसाठी पदाधिकाऱ्यांना नवीन लक्ष्य दिले आहे. गुरुवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत काय ठरले, पाहूया…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील आमदारांची बैठक घेतली. त्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी भाजप कार्यालयामध्ये जिल्हाध्यक्ष आणि मंडळ अध्यक्षांची बैठक घेतली. यावेळी आगामी निवडणुकीत ८० टक्के मतदान केंद्रांवर भाजपच्या उमेदवाराला किमान ५१ टक्के मतदान मिळायला हवे, असे लक्ष्य देण्यात आले.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पावसाळी अधिवेशन काळात भाजपच्या आमदारांशी चर्चा करीत आहेत. याच मालिकेत गुरुवारी फडणवीस यांनी विधानभवनात नागपूर विभागातील आमदारांची बैठक घेतली. यावेळी आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांबाबत चर्चा केली.
आमदारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू करावी, ती करताना संघटनेतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना सोबत घ्यावे, अशा सूचना केल्या. याच कळीला जोडत प्रदेशाध्यक्ष चौव्हान यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई नरिमन पॉइंट येथील भाजपा राज्य कार्यालयात संपूर्ण विदर्भातील भाजपा जिल्हाध्यक्ष आणि मंडळ अध्यक्षांची बैठक झाली.
बैठकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अनुषंगाने विविध सूचना करण्यात आल्या. यामध्ये ८० टक्के मतदान केंद्रांवर भाजप उमेदवाराला ५१ टक्केपेक्षा जास्त मतदान मिळण्याचे आव्हान करण्यात आले. यानंतर सर्व जिल्हाध्यक्ष आणि मंडळ अध्यक्षांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. या बैठकीत नागपूर शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांच्यासह अनिल मानापुरे, विनोद शिंदे, श्याम चांदेकर, दिलीप दिवे, संजय कुमार बालपांडे, ईश्वर ढेंगडे आदी उपस्थित होते.
सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहचवा
सर्व मंडळांच्या कार्यकारी समितीची स्थापना करणे, सर्व बूथवरील बूथ कमिटी आणि पन्ना प्रमुखांची रचना करणे, प्रत्येक तीन बूथवरील शक्ती केंद्र प्रमुखांची रचना करणे, नागरिकांमध्ये ‘मन की बात’ कार्यक्रमाची गती वाढवणे, देश आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक कल्याणकारी योजना डिजिटल माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि नागरिकांना त्यांचे फायदे मिळवून देणे, आदी सूचना बैठकीदरम्यान करण्यात आल्या.
