पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ४ वर्षे आमदार, अधिकाऱ्यांचे वेतन थांबवा; रविकांत तुपकर म्हणतात, ‘मंत्र्यांचे चोचले…’

साखर कारखान्यानी यंदाही एकरकमी ‘एफआरपी ‘ दिलेली नाही. ही तुटपुंजी आणि अव्यवहार्य उपाय योजना करण्यापेक्षा सरकारने आमदार, मंत्री यांचे, थेट प्रधान सचिवासह जिल्हाधिकारी आदि वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे महिन्याचे वेतन चारवर्षे थांबवावे. शासकीय खर्चाने होणारे मंत्र्यांचे दौरे कार्यक्रम यांनाही चार वर्षे प्रतिबंध लावावा. यातून जमा होणाऱ्या रकमेतून पूरग्रस्त, अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्याना मदत केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.

फडणवीस साहेबांनी मुंबई मधून…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुंबई मधून नुसती एक फेरी मारली तरीही करोडो अब्जो रूपये जमा होतील. यातून शेतकऱ्याना मदत करता येईल. मात्र हे करायची इच्छा पाहिजे. सरकारकडे फक्त शेतकऱ्यासाठी पैसा, निधी नाही असे दुर्देवी चित्र आहे. कोकणातल्या वाढवण बंदरसाठी सरकारने २५२५ कोटी रूपये दिले. मुंबई ठाणे भुयारी महामार्ग साठी कोटीने दिले. अश्या प्रस्तावासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी नाही हा दुर्देवी प्रकार असल्याचे तुपकर म्हणाले. यामुळे हे प्रकल्प थांबवा आणि त्या निधीतून शेतकऱ्यांना मदत द्या, त्यांना वाचवा अशी आमची मागणी असल्याचे तुपकर या अनौपचारिक चर्चेत पुढे म्हणाले.

३ तासात एक शेतकरी आत्महत्या

राज्यात दर ३ तासात एक शेतकरी आत्महत्येची घटना घडते. ही अत्यंत गंभीर आणि सरकारसाठी लज्जेची बाब असल्याची टीका त्यांनी केली. या आत्महत्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम आहे. उत्पादन खर्च पेक्षा कमी मिळणारा बाजारभाव, आधारभूत भाव, कर्ज बाजारीपणा, निसर्ग आपत्ती या चक्र व्यहात शेतकरी अडकला आहे. यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे सरकारणे येत्या पाच वर्षांत उद्योगा प्रमाणे सुविधा देऊन सिंचन, वीज पुरवठा, प्रगत तंत्रज्ञान, बाजारपेठ हे उपलब्ध करुन देने काळाची गरज आहे. अन्यथा दर अर्ध्या तासाला एक शेतकरी आत्महत्या झाली तर त्यात काहीच नवलं उरणार नाही असा इशारा तुपकर यांनी चर्चेच्या समारोपात दिला.