बुलढाणा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तिनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागल्या असून निवडणूक विभागाकडून याची जय्यत तयारी करण्यात येत आहे.
यामुळे जिल्ह्याच्या नागरी व ग्रामीण भागातील राजकारण तापले आहे. कमी अधिक ७५ टक्के ग्रामीण भागाचा समावेश असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण नेत्यांत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या हालचालीमुळे राजकीय उत्साह ओसांडून वाहत आहे. यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकात प्रचंड चूरस आणि स्पर्धा राहणार हे आतापासूनच स्पष्ट झाले आहे. शेकडोच्या संख्येतील इच्छुक उमेदवार आत्तापासूनच कामाला भिडल्याने ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कुणाच्या ध्यानी मनी नसताना राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्याच्या आरक्षणाचा अध्यादेश जारी झाल्याने जिल्ह्याचे राजकारण तापले आहे. यावर कळस म्हणजे बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्व साधारण अर्थात खुल्या प्रवर्गासाठी निघाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या सिंहासनासाठीची चूरस कळस गाठणार हे आताच स्पष्ट झाले आहे. बहुमत महायुतीला मिळो की आघाडीला बहुतेक सदस्य अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक राहण्याची चिन्हे आहे.
राज्यातील ३४ जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदासाठीचे आरक्षण निर्धारित करण्यात आले. राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने राज्याचे सह सचिव व. मुं. भरोसे यांनी या संदर्भातील अध्यादेश निर्गमित केला आहे. त्यानुसार सोळा जिल्हापरिषदचे अध्यक्ष पद सर्वसाधारण साठी आरक्षित झाले आहे. यातील ८ जागा महिलासाठी राहणार आहे. बुलढाण्याचे अध्यक्षपद खुले निघाल्याने स्पर्धेची व्याप्ती व्यापक असल्याने बुलढाण्यात टोकाची चूरस पाहावयास मिळणार आहे.
कोणत्याही संवर्गाची व स्त्री पुरुष भेदाची अडचण राहणार नसल्याने चूरस टोकाची राहणार हे आत्ताच उघडं झाले आहे. खुल्या प्रवर्गातील बहुतेक सदस्य मानाच्या अध्यक्ष पदासाठी आग्रही राहणार आहेत. यामुळे महायुती व आघाडीच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे हे उघड आहे.
पंचायत समित्या
दरम्यान जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे पहिल्या अडीच वर्षांचे आरक्षण देखील अध्यादेश द्वारे निर्धारित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ३ पंचायत समित्यांचे सभापती पद अनुसूचित जाती साठी (एक महिला) राहणार आहे. एका समितीचे सभापती पद
अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव राहणार आहे. ओबीसी साठी चार पदे असून त्यातील दोन ओबीसी महिलेकरिता राखीव राहणार आहे. पंचायत समिती सभापतीची ५ पदे सर्वसाधारण साठी राखीव राहणार आहे. त्यातील ३ पदे महिलासाठी राखीव राहणार आहे.
यंदा ६१ जिप सदस्य
दरम्यान मतदार संघ रचनेत जिल्हापरिषदेचा एक मतदार संघ (गट) वाढला आहे. या तुलनेत १३ पंचायत समिती सदस्यांची संख्या १२२ इतकी झाली आहे. मागील २०१७ च्या निवडणुकीत जिप सदस्यांची संख्या ६० तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्या १२० इतकी होती.
आरक्षण सोडत ठरली लक्षवेधी
दरम्यान, जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाचे आरक्षण कधी निघते, याकडे राजकारण्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यावर घेण्यात आलेल्या आक्षेपावर सुनावण्या देखील झाल्या आहेत.
