सीबीआयचा वापर क्लीनचिटसाठीच? अनिल देशमुखांचा मोठा गौप्यस्फोट

तत्कालिन महाविकास विकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याचे कारस्थानात सिंह यांनी मदत केली. त्यामुळेच विकास विकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विरुद्ध दाखल गुन्ह्याचा तपास राज्य पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडे दिला. तेव्हाच त्यांना क्लीनचिट मिळणार हे निश्चित झाले होते, असा दावा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. ते नागपुरात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

बांधकाम व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल आणि संजय पुनामिया यांनी भागीदारीत मे. बालाजी इंटरप्रायजेस आणि मे. राजा रामदेव इंटरप्रायजेस नावाची कंपनी २००८ मध्ये सुरू केली होती. या दोन कंपन्यांद्वारे दोघांनी २००६ ते २०११ पर्यंत भागीदारीत व्यवसाय केला. मात्र, गुंतवणुकीतील नफा आणि हिशेबासह इतर कारणांवरून दोघांमध्ये टोकाचे वाद झाल्याने ही भागीदारी २०११ मध्ये संपुष्टात आली. मात्र, आरोप प्रत्यारोप यातून संजय पुनामिया यांनी अग्रवाल यांच्यावर मुंबईसह इतर जिल्ह्यात अग्रवाल यांच्यावर १८ गुन्हे नोंदवले. तत्कालिन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर मधल्या काळात काही व्यापाऱ्यांनी खंडणीचे तर त्याच्या खात्यातील काही लोकांनी भ्रष्टाचारात आरोप केले. याची चौकशी महाराष्ट्र पोलीस चांगल्या पद्धतीने करत असताना त्याचा तपास सीबीआयकडे तपास दिला, तेव्हाच भाजप सरकार त्यांना वाचवत आहे हे कळले.

भाजप परमवीर सिंह यांना अनेकदा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. महाराष्ट्र पोलीस चांगली चौकशी करत असताना सीबीआय कडे हे प्रकरण का दिले, असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. ईडीसारखा जनसुरक्षा कायद्याचा वापर होण्याची शक्यता शेतकरी, विद्यार्थी किंवा डाव्या विचारसरणीचे लोक यांनी आंदोलन केले तर त्यांना जनसुरक्षा कायद्याची भीती आहे. २००४ मध्ये ईडीचा कायदा हा दहशतवाद विरुद्ध आणि गांजा, ड्रग या विरोधात आहे म्हणून आणला होता. ईडी कायद्याच्या वापर इतर देशात दहशतवाद आणि अमली पदार्थ या साठी होतो. पण भारतात राजकीय आकसापोटी या कायदाचा वापर केला जातो. त्याच पद्धतीने जनसुरक्षा या कायदाचा वापर होण्याची भिती आहे, असेही देशमुख म्हणाले.