नागपूर : काँग्रेस पक्षाने सातत्याने जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर केंद्र सरकारने जातीनिहाय गणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे राजकीय पक्ष, सामाजिक आणि ओबीसी संघटनांनी स्वागत केले आहे. ब्रिटिश सरकारने १९३१ मध्ये जातींची गणना करणारी जनगणना केली होती. १९०१ च्या जनगणनेनंतर अशी ही पहिलीच जनगणना होती. देशात त्यावेळी एकूण २७ कोटी लोकसंख्येपैकी १० लाख इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या ५२ टक्के होती.

जनतेचे लक्ष भटकवण्यासाठी

जातीनिहाय जनगणना करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी घटनेपासून देशातील जनतेचे लक्ष भटकवण्यासाठी केलेली असून जातीय गणना ही समाज तोडण्यासाठी आहे, अशी भूमिका घेऊन त्याचा घोर विरोध करणारी भाजप व त्यांचे नेते अचानक ‘यू टर्न’ घेतात. हा इंडिया आघाडीचा विजय असून आमच्या नेत्यांनी सातत्याने जातीय जनगणना करण्यासाठी केलेला संघर्ष कारणीभूत ठरला यांचा आम्हाला आनंद आहे. ही घोषणा चुनावी जूमला ठरू नये यासाठी आम्ही संघर्ष करत राहू, असे एनसीपी (शरद पवार)चे प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटील यांनी म्हटले आहे.

बिहार निवडणुकीपूर्वीची घोषणा

देशात जातीनिहाय जनगणना होणार या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. याची मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने केली होती. ज्यांची जितकी संख्या त्यांची तितकी हिस्सेदारी ही भूमिका आहे. सत्ताधाऱ्यांनी याला आधी विरोध केला होता. पण आज निर्णय झाला. बिहार राज्याची निवडणूक आहे म्हणून ही घोषणा आहे का असा प्रश्न पडतो. ओबीसी समाज त्यांच्या हक्कापासून वंचित होता. जातीनिहाय जनगणना झाल्यावर तो हक्क मिळू शकेल. केवळ निवडणुकीपुरती ही घोषणा नसावी.

हेही वाचा

ओबीसींच्या इतर मागण्याही मान्य होतील

अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी बहुजन समाज आपले पूर्वज तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, फातीमा शेख यांचे स्मरण करतो. या दिवशी केंद्र सरकारने जातीनिहाय गणनेची घोषणा केली. त्यासाठी पंतप्रधानांचे अभिनंदन. ज्या विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली त्या सर्वांचे आभार. सरकार ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्याही मान्य करतील, अशी अपेक्षा आहे.

  • डॉ. बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.

न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत

सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले क्रांतिकारी पाऊल आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत.

  • सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.

सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ठोस पाऊल

अखेर जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले. केंद्राच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्यांवर देशातील विविध ओबीसी संघटना आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या लढ्याला यश आले. बिहार राज्याची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही घोषणा केवळ राजकीय खेळी न राहता, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल ठरावी ही अपेक्षा आहे.

उमेश कोर्राम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.