इंग्रजांच्या सवलती मोदी सरकारने काढल्या, दिवाळी अंक अडचणीत!

पीआरपी कायद्यातील कलम २(ग) नुसार ‘आवृत्ती’ ही संज्ञा केवळ दैनिक व साप्ताहिकापुरती मर्यादित नसून सर्व प्रकारच्या नियमित प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांचा समावेश त्यात होतो. त्यामुळे फक्त दोन प्रकारच्या प्रकाशनांनाच सवलत देणे कायद्याच्या मूळ हेतूप्रमाणे नाही, असा मुद्दा प्रकाशकांनी उपस्थित केला आहे. टपाल विभागाकडे यासंबंधी अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली असून, २६ डिसेंबर २०२४ रोजी एक तात्पुरता आदेश काढण्यात आला. त्यात सवलत फक्त विद्यमान परवान्यांच्या कालावधीपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली. मात्र, नव्या नोंदणी व नूतनीकरणासाठी कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना अद्याप देण्यात आलेली नाही.

या निर्णयामुळे विशेषतः लघु व मध्यम प्रकाशन व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे सर्व नोंदणीकृत आवृत्त्यांसाठी सवलतीचे टपाल दर पूर्ववत करण्यात यावे. तसेच, ‘मॅगझिन पोस्ट’ सेवा तातडीने पुन्हा सुरू करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. संपादक जयंत मोडक (मुलांचे मासिक) यांनी सांगितले, वाढलेल्या टपाल दरामुळे मासिकांचे वाचन बंद होण्याची वेळ आली आहे. इंग्रजांच्या काळातही मासिकांना सवलत मिळत होती, पण आता ती रद्द केली गेली, हे दुर्दैवी आहे.

दिवाळी अंकांसह विशेषांकांचे छपाईपूर्वीच वितरण थांबवण्याचा विचार अनेक प्रकाशकांनी सुरू केला आहे. विशेषत: साहित्यिक, शैक्षणिक व लघुपत्रिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मराठी पिरॉडीकल्स कौन्सिल या संघटनेने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना निवेदन दिले असून, लवकरच नितीन गडकरी यांचीही भेट घेण्यात येणार असल्याचे मोडक यांनी सांगितले. दरम्यान, डीएलआरएसजे प्रसन्ना रेड्डी, वरिष्ठ अधीक्षक, टपाल कार्यालय, (नागपूर शहर) यांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

‘सवलत दर पूर्ववत करा’

मासिक व इतर आवृत्त्यांसाठी सवलत दर पूर्ववत करावे, अशी मागणी प्रकाशकांनी केली आहे. तसेच, ‘मॅगझीन पोस्ट’ सेवा पुण्यासह अन्य प्रमुख शहरांत तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.