नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष आताचा नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. संघर्षाचा हा आलेख सातत्याने वाढत आहे. अलीकडेच चंद्रपूर जिल्ह्यात १७ दिवसात ११ माणसे मृत्युमुखी पडली. त्यामुळे आता राज्यकर्तेही संतापले आहेत. मात्र, या संघर्षावर खात्यातील अधिकारी आणि गावकऱ्यांशी बोलून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी ते वाघांना थेट खासगी प्राणिसंग्रहालयात डांबण्याची भाषा करत आहेत.
मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांचे निर्देश त्याच दिशेने बोट दाखवणारे होते. मृत्यूनंतर भरपाई दिली जाते पण कोणाचाही जीव परत येत नाही. त्यामुळे जंगल कमी पडत असेल तर जंगलाजवळील मोकळ्या पडलेल्या जागा वनविभागाने खरेदी कराव्यात. वन्य प्राण्यांची व्यवस्था खासगी प्राणीसंग्रहालयांत करता येईल का, यावर गंभीरपणे विचार करा, असे त्यांनी थेट अधिकाऱ्यांना सांगितले. रिलायन्स समूहाचे अनंत अंबानी यांनी गुजरातमधील जामनगर येथे वन्यप्राण्यांसाठी उभारलेल्या ‘वनतारा’ बचाव केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘सूर्यतारा’ निर्माण करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची जागाही शोधण्यात आली आहे, असे एप्रिल महिन्यात नागपूर भेटीदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले होते. अंबानींना वेळ नसेल तर अदानींना सांगू, असेही ते म्हणाले होते. वनखात्याचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अलीकडेच त्यांनी ‘वनतारा’ला भेट दिली. तिथल्या सोयीसुविधा अत्याधुनिक आहेत. तिथे प्रत्येक प्राण्याची काळजी योग्य पद्धतीने घेतली जात आहे. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काही वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे.
अधिवास कमी पडत असल्यामुळे प्राणी बाहेर पडून मानव-वन्यजीव संघर्ष घडत आहे. पिंजऱ्यात प्राणी अडकवून ठेवणे हा आमचा उद्देश नाही. अशा वेळी ‘वनतारा’मध्ये ज्या पद्धतीने प्राण्यांना सुविधा मिळत आहेत, अशाच सुविधा आपल्याला महाराष्ट्रातही जेरबंद प्राण्यांना देता याव्यात, यासाठी ‘सूर्यतारा’ प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ठाण्यात महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची जागा शोधली आहे. हा प्रकल्पही अनंत अंबानी यांनीच उभारावा यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली आहे. त्यांना शक्य नसेल तर अदानींना सांगू असेही ते म्हणाले होते. मंगळवारच्या बैठकीनंतर त्यांची वाटचाल याच दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. कारण महापालिका, वनविभाग आणि सरकार वगळता खासगी प्राणी संग्रहालय कुठेही नाही. त्यामुळे खासगी प्राणिसंग्रहालयाच्या नावांवर वाघांना प्राणिसंग्रहालयात कोंबण्याचा प्रकार मानव-वन्यजीव संघर्षावर पर्याय आहे का, हा प्रश्न संवर्धनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
