सरकारी वकिलांच्या अकार्यक्षमतेमुळे अनागोंदी

विशिष्ट आदेश पारित करूनही सरकारी वकील संबंधित विभागाच्या सचिवांशी संपर्क साधून उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यास किंवा सरकारची बाजू योग्यपणे ठेवण्यात सपशेल अपयशी ठरत आहेत. दररोज डझनभर प्रकरणात सरकारी वकील अडचणीत येत असून संपूर्ण सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात अनागोंदी कारभार आहे. या कार्यालयात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि न्यायालयात योग्यपणे सरकारची बाजू ठेवण्यासाठी प्रभारी महाधिवक्त्यांनी लक्ष घालावे. यात काय करता येईल, यासंदर्भात महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले.

चौथी आणि सातवीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अनुक्रमे पाचवी व सहावी आणि आठवा वर्ग सुरू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने नुकतीच दिली. त्यामुळे यवतमाळ जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, २ जुलै २०१३ च्या परिपत्रकानुसार एक किलोमीटरच्या परिसरात एका शाळेत पाच आणि त्यापेक्षा अधिक वर्ग असतील, तर दुसऱ्या शाळेत तेच वर्ग सुरू करण्याची अनुमती देता येत नाही. तर तीन किमी परिसरातील एका शाळेत सातवी आणि आठवीच्या शिक्षणाची सोय असेल, तर दुसऱ्या शाळेला त्या वर्गाची मंजुरी देता येणार नसल्याचे जाहीर केले होते. परंतु राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांच्या शाळांना वर्ग वाढविण्याची अनुमती दिल्याने परिसरातील अनेक खासगी शाळांचे नुकसान होत आहे. मुलांचा तुटवडा भासत असून शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारने आपल्याच परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २१ जुलैला नोटीस बजावली होती. परंतु, अद्यापही या प्रकरणावर राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले नाही. गुरुवारी याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सहाय्यक सरकारी वकिलांनी पुन्हा वेळ मागितला. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारी वकिलांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. विशिष्ट आदेश असतानाही सरकारी वकील सचिवांशी का बोलत नाही? सचिवांना माहिती देण्यात उशीर का होता? कक्ष अधिकाऱ्यांशी बोलून आपली भूमिका संपते का? विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काम का करण्यात येत नाही? अशाप्रकारचे अनेक सवाल उपस्थित करून दिवसेंदिवस सरकारी वकील कार्यालयाची गुणवत्ता अधिकच वाईट होत आहे. सरकारी वकिलांचे कार्यालयात पूर्णपणे अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

तसेच या प्रकरणात महाधिवक्त्यांची या प्रकरणात लक्ष घालून सरकारी वकील आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय निर्माण करून गुणवत्ता वाढीसाठी काय करता येईल, या संदर्भात स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राघव कविमंडल आणि राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील अंबरीश जोशी यांनी काम पाहिले.