नागपूर : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० हे जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे महत्त्वाचे कलम होते. या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरला स्वत:चे संविधान लाभले होते आणि भारताच्या संसदेला केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संप्रेषण या विषयांवरच तिथे कायदे करता येत होते. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे अनुच्छेद ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाला आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये – जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन करण्यात आले. या निर्णयाला देशभरातून राजकीय आणि कायदेशीर स्तरावर समर्थन व विरोध दोन्हीचा अनुभव आला.
अनुच्छेद ३७० हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय हा निर्णय घेतला, जो संविधानाच्या संघराज्यात्मक रचनेच्या विरोधात आहे. मात्र ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने निर्णय दिला की, अनुच्छेद ३७० तात्पुरता होता आणि राष्ट्रपतींना तो रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय कायम का ठेवला याबाबत स्वत: सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा खुलासा केला. उल्लेखनीय आहे की, न्या.भूषण गवई हा निर्णय देणाऱ्या घटनापीठाचे सदस्य होते.
काय म्हणाले न्या. गवई?
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल ऑफ लॉ येथे उभारण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या संविधान प्रास्ताविका पार्कचे लोकार्पण सरन्यायधीशांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. गवई यावेळी म्हणाले,‘ भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या देशांची परिस्थिती आपण बघत आहोत. दुसरीकडे, भारतावर जेव्हा जेव्हा संकट आले तेव्हा भारत एकसंध राहिला आहे. यात भारतीय राज्यघटनेचे मोठे योगदान आहे. भारतीय संसदेने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. भारत हा संघराज्य आहे. अमेरिकेसारखी राज्यांसाठी वेगळी राज्यघटना हा विचार डॉ.आंबेडकरांना मान्य नव्हता. देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी देशाची एकच राज्यघटना हवी, असे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले होते. याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याचा खुलासा तत्कालीन खंडपीठात असलेल्या न्या.गवईंनी केला.
