बारावीचा निकाल जाहीर, मात्र जिल्हानिहाय माहिती अभावी शाळांमध्ये गोंधळ ; “एनआयसी” च्या वेबसाईटवर डाटाच नाही….

राज्य मंडळाने रविवारी रात्री प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रकटनात नमूद केले होते की, निकाल नेहमीप्रमाणे मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (mahahsscboard ) आणि NIC (mahresult.nic.in) च्या संकेतस्थळावर पाहता येईल. यासोबतच, शाळांना त्यांचा ‘कॉलेज लॉगिन’ वापरून विद्यार्थ्यांचे निकाल प्राप्त होतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

खरंच, आज दुपारी १ वाजता निकाल जाहीर झाला आणि त्यानंतर विद्यार्थी, पालक व शाळांना वैयक्तिक निकाल मिळाले. मात्र दरवर्षीप्रमाणे ज्या सविस्तर आकडेवारीची वाट शिक्षण संस्थांना असते, जसे की जिल्हा निहाय एकूण परीक्षार्थींची संख्या, उत्तीर्णांची टक्केवारी, टॉपर विद्यार्थ्यांची यादी, विषयवार आणि लिंगनिहाय निकाल, ती माहिती अद्याप उपलब्ध न झाल्याने अनेक शाळांना निकालाचे विश्लेषण करण्यात अडचणी आल्या.

विशेषतः काही खासगी शाळांमध्ये निकालाच्या दिवसाचाच उपयोग पुढील वर्षासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियोजनासाठी केला जातो. मात्र यंदा आवश्यक असलेल्या तुलनात्मक माहितीशिवाय योग्य निर्णय घेणे कठीण बनले. यामुळे अनेक मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वर्गाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. उल्हास फडके आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या काही संस्थांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “निकालाचा केवळ वैयक्तिक उपयोग न करता, त्याचा समाजशास्त्रीय, शैक्षणिक व धोरणात्मक विश्लेषण करण्यासाठी सविस्तर आकडेवारी अत्यंत आवश्यक असते. निकालाच्या दिवशीच ही माहिती जर मिळाली नाही, तर त्या विश्लेषणाचा परिणामही मर्यादित राहतो.”

दरवर्षी मंडळाकडून निकाल जाहीर होताच काही वेळातच ही सर्व माहिती वेबसाईटवर अपलोड केली जाते. त्यामुळे निकालाच्या विश्लेषणासाठी कार्यरत असलेल्या प्रतिनिधींना अनेक बाबींचा अभ्यास करून माध्यमांसमोर किंवा समाजासमोर एक वस्तुनिष्ठ चित्र मांडता येते. मात्र यंदा प्रथमच ही माहिती देण्यात विलंब झाल्याने या सर्व प्रक्रियेला अडथळा आला आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, अनेक शाळा, प्राचार्य, विद्यार्थी संघटना आणि अभ्यासक मंडळाकडे मागणी करत आहेत की ही सविस्तर जिल्हा निहाय आणि विषय निहाय माहिती तातडीने mahahsscboard.in किंवा mahresult.nic.in वर उपलब्ध करून द्यावी. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी हे अत्यावश्यक असल्याचे शिक्षणविषयक जाणकारांचे मत आहे.

मंडळाकडून याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास पाहता, ही माहिती लवकरच उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा सर्वच स्तरांवरून व्यक्त केली जात आहे.