नागपूर: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीं यांच्याकडे तक्रार, … असे आहे प्रकरण

हेही वाचा >>>वर्धा: शरद पवारांच्या दौऱ्यावरून वाद; माजी खासदार म्हणतात दौरा यशस्वी होईल, तर…

मात्र, यावर्षी ती अट ९५ कोटींनी वाढवित ज्या कंपनीची तीन वर्षांची वार्षिक उलाढाल १०० कोटी आहे. तिलाच पात्र करण्याची अट टाकण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यासाठी केवळ एमकेसीएल वा टीसीएस सारख्या कंपन्याच अर्ज करण्यास पात्र ठरतात. दुसरीकडे यापूर्वीच्या निविदेमध्ये पात्र कंपनीला मनुष्यबळ पुरविणे, साहित्य पुरविणे, सॉफ्टवेअर, मशीन ज्यामध्ये सर्व्हर, संगणक, प्रिंटर आणि कार्टेजसह इतर साधनांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी इतका पैसा देऊनही त्या कंपनीला केवळ सॉफ्टवेअर आणि ट्रेनिंग वेंडरच द्यावे लागणार असून इतर सर्व जबाबदारी विद्यापीठाची राहणार आहे. त्यामुळे जास्त पैसा देऊनही अधिकची कामे विद्यापीठालाच करावी लागणार आहेत. हे संपूर्ण निविदा प्रकरण संशयास्पद असून याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्यपालांना करण्यात आली आहे.