राज्य शासनाला निर्णय घेणे आवश्यक पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणाऱ्या पदभरती प्रक्रियेबाबत अनेक तांत्रिक प्रश्नांची गुंतागुंत झाली आहे. पदभरती प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीला मार्ग काढावा लागणार आहे. या समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याने पदभरतीचे काय होणार याकडे राज्यभरातील लाखो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. पदभरतीसाठी डिसेंबर २०१८ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार निवड प्रक्रिया पूर्ण करून शिफारस केलेल्या, पण नियुक्ती न दिलेल्या पदांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी पदे आरक्षित असल्यास संबंधित पदांचा निकाल सुधारित करावा लागेल का, डिसेंबर २०१८ नंतरच्या जाहिरातीनुसार निवड प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाकडून नियुक्ती न मिळालेल्या पदांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना मागासवर्गीयांसाठीच्या वयोमर्यादेतील सवलतीचा फायदा लागू असल्यास त्याबाबत काय करायचे, पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन मुलाखत प्रक्रिया बाकी असल्यास त्या बाबतीत काय करायचे, मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम निकाल जाहीर झालेला नसल्यास काय करायचे, सरळसेवा भरती प्रक्रियेत चाळणी परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन प्रलंबित असलेल्या मुलाखतींबाबत काय करायचे, पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन शारीरिक चाचणी प्रलंबित असल्यास काय करायचे, मुख्य परीक्षेबाबतीत काय करायचे, प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार पूर्व परीक्षा झाली नसल्यास आणि पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला नसल्यास काय करायचे, सरळसेवा भरतीसाठीच्या जाहिरातीनुसार नियोजित चाळणी परीक्षेचे काय करायचे, चाळणी परीक्षा होऊन निकाल जाहीर झाला नसल्यास काय करायचे असे प्रश्न आहेत. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर पदभरती प्रक्रियेसंदर्भात काय कार्यवाही करायची याबाबत राज्य शासनाकडे विचारणा केली आहे. - सुनील अवताडे, सहसचिव, एमपीएससी राज्य शासन आणि एमपीएससी यांनी या बाबतचा निर्णय घेऊन हा गुंता सोडवायला हवा. जेणेकरून पदभरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल. तसेच हा निर्णय लवकरात लवकर झाला पाहिजे. - महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स
