महेश बोकडे नागपूर : केंद्र सरकारने सर्व प्रवासी-व्यावसायिक वाहनांना रस्त्यांवरील वेगमर्यादेसाठी वेग नियंत्रक बसवण्याची सक्ती केली आहे. परंतु, ही यंत्रणा बसवण्यास टाळाटाळ होते. आता केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनेनंतर परिवहन खात्याला जाग आल्याने राज्यात वेग नियंत्रक बसवण्याची सक्ती होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ५९,५९७ रस्ते अपघातात २७,०८४ जणांचा मृत्यू झाला. २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये (जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२२) अपघातात वाढ झाली. बऱ्याच अपघाताला अतिवेगात वाहन चालवणे हे एक कारण आहे. त्यामुळे परिवहन खात्याने राज्यात सक्तीने वेग नियंत्रक बसवण्याची व योग्यता तपासणीदरम्यान त्याच्या तपासणीची सक्ती करण्याचे आदेश सर्व ‘आरटीओ’ कार्यालयांना दिले आहे. हे वेग नियंत्रक ज्या उत्पादनांच्या ‘माॅडेल’ला मान्यता प्राप्त आहे, तेच बसवायचे आहे. रस्त्यांवर वायुवेग पथकाला आता वेग नियंत्रक लावलेले न दिसल्यास संबंधित वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन खात्याकडून सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले गेले आहे. २० टक्के वाहनांची फेरतपासणी वाहनांमधील वेग नियंत्रक कार्यान्वित आहे की नाही, याबाबत मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांनी तपासणी करायची आहे. सोबत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अथवा सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी या वाहनांपैकी किमान २० टक्के वाहनांची फेरतपासणी करण्याचेही आदेश परिवहन खात्याने दिले आहे. तर प्रवासी बसेसच्या बाबतीत योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण दरम्यान वेग नियंत्रकासाठी १०० टक्के वाहनांची फेरतपासणी उपप्रादेशिक अथवा सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनाच करायची आहे. ‘एनआयसी’कडून पोर्टलवर दुरुस्ती राष्ट्रीय सूचना केंद्राकडून ‘एसएलडी मेकर’ या ‘पोर्टल’चे वेळोवेळी अद्ययावतीकरण केले जात आहे. त्यानुसार वेग नियंत्रकाच्या ‘युनिक आयडेन्टीटी’ सोबत ‘सील’ क्रमांकाची जोडणीही केली गेली आहे. त्यामुळे आता वाहनांच्या वेग नियंत्रकाची माहिती संबंधित आरटीओ कार्यालयाला यावरही टाकावी लागणार आहे. राज्यात प्रवासी बसेसच्या बऱ्याच अपघाताला अतिवेग हे कारण आहे. त्याचा अर्थ आमच्या लोकांनी वेग नियंत्रक व्यवस्थित तपासले नसावे. आता वेग नियंत्रकाची प्रक्रिया ‘ऑनलाईन’ करून राज्यात वाहनांच्या गतीवर नियंत्रणासाठी वेग नियंत्रक बसवणे व सक्तीने तपासणीला गती दिली जात आहे. - विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
