अपुऱ्या मनुष्यबळावर मोहीम यशस्वी होणार?
सहकारी उद्योग, संस्था, कारखाने यांचे सनियंत्रण करणाऱ्या सहकार व पणन खात्याची यंत्रणा जुलै महिन्यापासून वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाच्या कामात व्यस्त राहणार असून, यामुळे त्यांचे मूळ काम दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने ठरवून दिलेले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी यंदा प्रथमच इतरही खात्यांची मदत घेण्यात येत आहे.
पर्यावरण बदलाचा जनजीवनावर होणारा विपरीत परिणाम तसेच कमी होत चालले वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी यंदा पावसाळ्यात म्हणजे १ ते ७ जुलै दरम्यान राज्यात दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित केले आहे. यात वन आणि सामाजिक वनीकरण विभागाचे योगदान सर्वाधिक म्हणजे १.५ कोटी वृक्ष लागवडीचे असणार आहे. मात्र उर्वरित ५० लाखांची जबाबदारी ही वनेतर खात्यांवर टाकण्यात आली आहे, त्यात राज्याच्या सहकार आणि पणन खात्याचाही समावेश आहे.
साधारणपणे सहकार खात्याच्या अखत्यारित सहकारी संस्था, कारखाने, सूतगिरण्या व इतर सहकार उद्योगांच्या सनियंत्रणाचे काम असते. या संस्थांच्या निवडणुका, लेखे तपासणी आणि इतरही तत्सम कामांचा त्यात समावेश असतो. एखाद्या राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी कार्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्या इतकाच या खात्याचा वृक्ष लागवडीशी संबंध येतो. एरवी हे खाते त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात व्यस्त असते. मात्र यंदा या खात्याला त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध कार्यालय, संस्था आणि इतर ठिकाणीही वृक्ष लागवड करायची असून, त्याचे संवर्धनही करायचे आहे. यासाठी या खात्याची आतापासूनच धावपळ सुरू झाली आहे. वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले जात आहे.
यासंदर्भात सहकार खात्याने १८ एप्रिलला एक परिपत्रक जारी केले असून, यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रमच निर्धारित करून दिला आहे. त्यानुसार सहकारी खात्याच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या प्रत्येक कार्यालय परिसरात २० रोपे, सहकारी संस्थांच्या परिसरात १० रोपे, साखर कारखान्यांच्या परिसरात १००, सूतगिरण्यांच्या परिसरात २० आणि गृहनिर्माण संस्थाच्या परिसरात प्रत्येकी पाच रोपे लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वृक्ष लागवड केल्याचा पुरावा म्हणून त्याचे छायाचित्र वनखात्याकडे पाठवावे लागणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने होणार असून, लावलेल्या रोपांचे जगण्याचे प्रमाण ९० टक्के राहील याची काळजी सुद्धा घ्यावी लागणार आहे. यासंदर्भातील सर्व टप्प्यांची माहिती, त्याचे अहवाल वेळोवेळी सहकार खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडे पाठवावे लागणार आहे.
सहकार खात्यात विद्यमान अवस्थेत मनुष्य बळाची वानवा असल्यामुळे त्यांच्याकडे आहे त्याच कामांचा निपटारा वेळेत होत नाही. सावकारी कर्ज माफी प्रकरणांचा निपटारा करताना याचा प्रत्यय प्रत्येक जिल्ह्य़ात आला आहे. अनेक ठिकाणी सहकारी खात्याच्या कार्यालयासाठी शासन मालकीच्या इमारती नाहीत, भाडय़ाच्या इमारतीत ही कार्यालये आहेत. तेथे जागेची अडचण आहे, अशा वेळी प्रत्येक कार्यालयाच्या परिसरात २० रोपटे कशी लावायची? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना सतावतो आहे. विदर्भातील बहुतांश सूतगिरण्या आणि साखर कारखाने बंद तरी पडले आहेत किंवा अवसायानात तरी निघाले आहेत, अशा परिस्थितीत ही मोहीम राबवायची कशी, असाही पेच अधिकाऱ्यांसमोर आहे.