वर्धा: देश पातळीवर राज्यसभा तर राज्यात विधानपरिषदेवर खासदार, आमदार नियुक्त केल्या जातात. निवडणूक नं लढणाऱ्या पण उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या व्यक्तींची त्यात निवड करणे गरजेचे वाटते. तसेच नगर पालिकेत पण निवडणूक लढू नं शकणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून नगरसेवक केल्या जाते. जिल्हा परिषदेत अशी सोय नाही. म्हणून त्या दिशेने वाटचाल होत आहे. तसे सुतोवाच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. ते प्रत्यक्ष अंमलात येण्याची दाट शक्यता व्यक्त होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. पत्रात ते म्हणतात की ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतू सध्याच्या धोरणनुसार या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने सदर अधिनियमात सुधारणा करीत जिल्हा परिषदेसाठी पाच व पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती.
मंत्री बावनकुळे पुढे स्पष्ट करतात की समाजाभीमुख कार्य करणाऱ्या परंतू निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसणाऱ्या पात्र कार्यकर्त्यांना यामुळे विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध देण्याकामी उपरोक्त सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्या, ही विनंती. असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
स्वीकृत सदस्य जिल्हा परिषदेत घेण्याची तरतूद पूर्वी अंमलात आली होती कां ? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जातो. तर अनेक वर्ष जिल्हा परिषद सदस्य राहलेल्या एका ज्येष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले की यापूर्वी तर स्वीकृत सदस्य नव्हतेच. नियमात काय ते सांगता येत नाही. मात्र पंचायत समिती सभापतीस जिल्हा परिषदेच्या सभेत बसण्याची व कामकाजात भाग घेण्याची संधी मिळत असे. मात्र मतदानाचा अधिकार नव्हता. पुढे जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्यावार या सभापतींची सदस्य म्हणून नेमणूक करणे सूरू झाले. आता जिल्हा परिषदेत पण स्वीकृत सदस्य घेण्याचा विचार पुढे येत असेल तर ते स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.
