नागपूर : ‘‘ तुम्ही पतीला समजवता तसे ग्राहकांना समजवा’’ – असा सल्ला एका मोठ्या बँकेतील सहाय्यक महाव्यवस्थापकाने ( एजीएम) एका महिला कर्मचाऱ्याला दिला. महिला कर्मचाऱ्याला उद्देशून केलेले हे विधान वादग्रस्त ठरले आणि त्यावरून अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गुन्हा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला.न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमक्ष यावर सुनावणी झाली.
नेमके काय घडले?
प्रकरण ११ ऑगस्ट २०२१ चे आहे. वरिष्ठ अधिकारी बँकेच्या भंडारा शाखेच्या दौऱ्यावर होते. कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना एका वरिष्ठ महिला लिपिकाच्या कार्यक्षमतेबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि तिला उद्देशून वरील विधान केले. यानंतर संबंधित महिलेने भादंवि कलम ५०९ अंतर्गत अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या
तक्रारीत हे विधान “लज्जा भंग करणारे आणि अपमानास्पद” असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय तिने दोन घटनांचा उल्लेख केला. २८ ऑगस्ट २०२२ आणि १६ सप्टेंबर २०२२ या दिवशीही अशाचप्रकारचे विधान केले गेल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, संबंधित एजीएम यांनी केलेले विधान “तथाकथित निंदाजनक” असले तरी त्यात कोणतीही गुन्हेगारी मनोवृत्ती किंवा लज्जा भंग करण्याचा हेतू नव्हता. याशिवाय न्यायालयाने नमूद केले की, त्या नंतरच्या घटनांतील विधाने अपमानजनक असले तरी ती कायद्याच्या चौकटीत लज्जा भंग करणारे मानता येणार नाहीत. न्यायालयाने निरीक्षणात स्पष्ट केले की, एजीएम पदावर कार्यरत अधिकारी हा केवळ प्रशासकीयच नव्हे तर मनोबल वाढवण्याचीही भूमिका बजावतो. त्याच उद्देशाने अधिकाऱ्याने ते विधान केले असावे, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष होता. या विधानातून महिला कर्मचाऱ्याला फक्त तिची कार्यक्षमता वाढवण्याचा सल्ला देण्याचा उद्देश होता आणि तो कोणत्याही अश्लील हेतूने केलेला नाही. अशा विधानांमधून लज्जा भंगाचा हेतू सिद्ध होत नसल्याने गुन्हा रद्द करणेच योग्य, असा निकाल न्यायालयाने दिला आणि अधिकाऱ्यावरील गुन्हा रद्द करत त्यांना दिलासा दिला. ॲड. ए. पी.मोडक यांनी अर्जदाराची बाजू मांडली, तर ॲड.मयुरी देशमुख यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. ॲड.आयुषी डांगरे या तक्रारदार महिलेच्या वतीने न्यायालयात हजर होत्या.
