ओबीसी विभागात प्रतिनियुक्तीवर उपसंचालक पदभरतीचा घोळ

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाकडून इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण संचालनालयाला ३४० पदे वर्ग करण्याचा विषय थंडबस्त्यात असतानाच नव्याने स्थापन लातूर विभागासाठी सात आणि पुणे येथील संचालनालयासाठी तीन उपसंचालक पदे प्रतिनियुक्तीवर भरण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, संचालनालयात दोन पदे रिक्त असताना तीन पदे भरण्याची तयारी संचालकांनी दाखवली आहे. ओबीसी विभागाने औरंगाबाद विभागातूनच लातूर विभाग निर्माण केला आहे. यासाठी सात उसंचालक पदे प्रतिनियुक्तीवर भरणार आहेत. तसेच पुणे येथील ओबीसी संचालनालयात तीन पदे भरण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, मॅटच्या आदेशाने रुजू झालेल्या एका उपसंचालकाचे पद रिक्त दाखवून संचालनालयात दोनऐवजी तीन पदे प्रतिनियुक्तीवर भरण्याचा निर्णय झाल्याचे दिसत आहे.

सामाजिक न्याय विभागातून ओबीसी विभाग वेगळा केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१८ साली सामाजिक न्याय विभागाकडून ३७० पदे ओबीसी विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सामाजिक न्याय विभाग ओबीसी विभागाला कर्मचारी-अधिकारी देण्यास तयार नाही. आपल्याकडे आधीच कर्मचारी कमी असल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ओबीसी विभागाचे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. हा विभाग आश्रमशाळेच्या विषयाला अधिक प्राधान्य देतो. परंतु, ओबीसींच्या इतर योजना राबवण्यात विभाग फार इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत ओबीसी संचालनालयाचे संचालक दिलीप हळदे यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

ओबीसी विभागात आता कामाचे विकेंद्रीकरण होऊन गती प्राप्त व्हावी म्हणून औरंगाबाद विभागातून लातूर विभागाची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी सात उपसंचालक प्रतिनियुक्तीवर नेमण्यात येणार आहेत. तसेच संचालनालयात तीन उपसंचालक प्रतिनियुक्तीवर नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. याकडे संचालनालयातील एका उपसंचालकांनी सचिवांचे लक्ष वेधले आहे. एका उपसंचालकाने मॅट, मुंबई येथे प्रकरण प्रलंबित आहे आणि मॅटच्या आदेशानुसार ते पुणे, संचालनालयात रुजू झाले आहेत. त्यामुळे पदभरती करताना या बाबीचा विचार करण्यात यावा, असे म्हटले आहे.

२०१८ च्या जी.आर.नुसार ओबीसी विभागाला ३४० पदे सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळण्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे. 

– इंद्रा मल्लो, सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग