सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार हा राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीचा अहवाल आता नव्याने राज्यपाल रमेश बैस यांना देण्यात आला आहे. अधिकारांचा दुरुपयोग करण्याच्या कारणावरून राज्यपाल कुलगुरू चौधरींचा राजीनामा घेऊ शकतात, अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे.
या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे एमकेसीएलसंदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहे. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आले आहेत. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या अट्टहासामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. यावेळी सर्वच स्तरातून या निर्णयाला विरोध झाला होता. आता बाविस्कर यांच्या समितीने ‘एमकेसीएल’च्या कंत्राट प्रकरणावर ठपका ठेवला. याशिवाय विकास कामांचे कंत्राट देण्यासंदर्भातही अनियमितता असल्याचे दर्शवले आहे. ‘लोकसत्ता’ने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केले होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने त्याची दखल घेतली. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नव्याने राज्यपाल बैस यांना अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामुळे चौधरींवर विद्यापीठ कायद्यानुसार कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : दीड लाखांवर शेतकऱ्यांना दिलासा; १७४ कोटींची भरपाई मिळणार, रक्कम खात्यात जमा होण्यास सुरुवात
राजीनाम्यासाठी प्रबळ कारणे…
विद्यापीठ कायद्यानुसार. कुलगुरूंनी सेवाविषयक संविदेतील कोणत्याही अटींचा किंवा शर्तींचा किंवा पोट-कलम (२) अन्वये राज्य शासनाने विहित केलेल्या कोणत्याही अटींचा भंग केल्यास, किंवा त्यांच्याकडे विहित केलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यास, किंवा विद्यापीठाच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने हानिकारक असल्यास कुलगुरूंना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते. बाविस्कर समितीच्या अहवानुसार, शासनाचे आदेश असतानाही आणि २०१६ साली करारनामा संपुष्टात आल्यावरही २००९ चा करारनामा कायम असल्याची खोटी माहिती देत काळ्या यादीत असलेल्या एमकेसीएलला जाणीवपूर्वक कंत्राट देणे आणि विनानिविदा काढून एकाच कंत्राटदारास काम देणे अशा गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे या दोन बाबींसाठी राजीनामा घेतला जाऊ शकतो
हेही वाचा >>>चंद्रपूर व बल्लारपूर शहर रामनामात तल्लीन; सर्वत्र तोरण, पताका, स्वागतकमानी, रोषणाई
नियम काय?
राज्य शासनाकडून कोणताही संदर्भ प्राप्त झाल्यावर, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकरणासंबंधीचा किंवा कार्यासंबंधीचा अहवाल किंवा खुलासा किंवा अशी माहिती मागविता येते. तो, असा अहवाल किंवा खुलासा किंवा माहिती किंवा अभिलेख विचारात घेतल्यानंतर, त्यावर विद्यापीठाच्या किंवा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी किंवा व्यापक लोकहितासाठी योग्य वाटतील असे निर्देश राज्यपाल देतात. त्यांचे निर्देश अंतिम असतात आणि विद्यापीठाकडून त्या निदेशांचे ताबडतोब अनुपालन केले जाते.
