नागपूर : मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरही वाढीव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचा आदेश बेपत्ता!

परिवहन खात्याने मंजूर केलेल्या नवीन आकृतिबंधानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे १६ वरून २८ करण्याचा निर्णय झाला. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) ८ डिसेंबर २०२२ ला मंजुरी दिली. परंतु, अद्यापही या वाढीव आरटीओ कार्यालयांचा शासकीय आदेश निघत नाही. दुसरीकडे नवीन मंजूर आकृतिबंधातील वाढीव प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या नवीन पदांच्या संख्येनुसार परिवहन खाते पदोन्नतीस टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे या सगळ्या घटणांमागे काय गोलमाल आहे, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा आहे.

हेही वाचा >>>धक्कादायक! न्यायासाठी प्रजासत्ताक दिनी वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न

परिवहन खात्यात पूर्वी १६ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर होती. नवीन आकृतिबंधात ही संख्या १२ ने वाढवून २८ झाली. एकूण पदांमधील तीन पदे परिवहन आयुक्त कार्यालयांतील आहेत. सध्या राज्यात जुन्या १६ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदापैकी १० पदे रिक्त असून केवळ ६ कायम अधिकारी कार्यरत आहे. नवीन आकृतिबंधानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ८ डिसेंबर २०२२ रोजी पिंपरी चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, वसई, चंद्रपूर, अकोला, बोरिवली, सातारा या नऊ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना मंजुरी दिली. त्यामुळे सध्या राज्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे २८ झाली. त्यापैकी २२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे परिवहन खात्याने या रिक्त पदानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची झटपट प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर तातडीने या वाढीव आरटीओ कार्यालयांचा आदेश निघायला हवा होतो. परंतु या आदेशाचा पत्ता नसून दुसरीकडे जुन्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार निवडक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी वरिष्ठ पातळीवर रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. या अधिकाऱ्यांना त्यानंतर राज्यातील मलाईदार भागात नियुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे या मलाईदार जागेसाठी वाढीव प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीस टाळाटाळ होत आहे काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा प्रकार घडल्यास राज्यातील ९ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वाढवण्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजूरी देऊन फायदा काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या वृत्ताला नाव न टाकण्याच्या अटीवर काही अधिकारी दुजोराही देत आहेत.

हेही वाचा >>>“प्रकाश आंबेडकरांचा बोलविता धनी कोण?” शरद पवारांवरील विधानावरून अमोल मिटकरी आक्रमक; म्हणाले, “बाळासाहेबांचा स्वभाव…”

रिक्त पदांमुळे ‘आरटीओ’तील कामे प्रभावित
राज्यात मोठ्या संख्येने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने कार्यालयातील धोरणात्मक निर्णयांसह तेथील विविध कामांवर त्याचा फटका बसत आहे. येथे इतर अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कारभार दिला असला तरी धोरणातत्क निर्णय घेण्याबाबत अस्थायी अधिकाऱ्यांवर मर्यादा आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन आकृतिबंधातील वाढीव प्रादेशिक परिवहन परिवहन कार्यालय व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार पदोन्नतीने हा प्रश्न निकाली काढण्याची गरज या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

अधिकारी काय म्हणतात?
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत चुकीच्या पद्धतीने कोणतीही प्रक्रिया होत नाही. याबाबत परिवहन आयुक्त यांच्याशी बोलल्यास योग्य राहील, असे भ्रमणध्वनीवर प्रधान सचिव परिवहन पराग जैन (नैनुटिया) यांनी संगितले. तर परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार म्हणाले की, शासनाकडून अद्याप वाढीव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांबाबत आदेश निघाला नाही. तो लवकरच निघू शकतो. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत सर्व प्रक्रिया शासनाकडून नियमानुसारच होणार आहे. माझ्याकडून अद्याप कसल्याही प्रकारचा पदोन्नती बाबत प्रस्ताव गेलेला नाही. ज्येष्ठता सूचीनुसारच शासन पदोन्नती करते.