शिक्षक भरती, वेतनासाठी सुधारित नियमावली; शालार्थ घाेटाळ्यानंतर…

‘शालार्थ’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक केंद्रीकृत प्रणाली आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या (शिक्षक आणि शिक्षकेतर) वेतन आणि सेवाविषयक माहितीचे व्यवस्थापन यावर केले जाते. या प्रणालीद्वारे खाते आणि कोषागार संचालनालयाच्या इतर महत्त्वाच्या विभागांशी माहितीची देवाणघेवाण देखील करता येते.

नागपूर जिल्ह्यामध्ये याच ‘शालार्थ प्रणाली’चा गैरवापर करून शेकडो शिक्षकांची बनावट नियुक्ती करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने आता शालार्थ आयडी प्रणालीमध्ये नवीन सुधारणा सूचवल्या आहेत. यानुसार, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या पदाची वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश निर्गमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, नियुक्ती आदेश व रुजू अहवाल शालार्थ पोर्टलवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून अपलोड करण्याचे आदेश आहेत. यामुळे शाळा व्यवस्थापन, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि इतर संबंधित अधिकारी यांच्यावर अतिरिक्त जबाबदारी येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त ‘शालार्थ’ प्रणालीद्वारेच

सुधारित नियमावलीनुसार खासगी, जिल्हा परिषद, अनुदानित, महापालिका, नगरपालिका सर्वच शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त ‘शालार्थ’ प्रणालीद्वारेच अदा करण्यात येणार आहेत. चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण नोंद असल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणार आहे.

३० ऑगस्टपर्यंत माहिती भरणे अनिवार्य

ज्या कर्मचाऱ्यांना ७ जुलै २०२५ नंतर वैयक्तिक मान्यता किंवा शालार्थ आयडी देण्यात आले, त्या प्रकरणांची सर्व कागदपत्रे विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून शालार्थ पोर्टलवर अपलोड केली जाणे अनिवार्य आहे. तसेच २०१२ ते २०२५ दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांना आयडी दिले गेले, त्यांच्या संदर्भातील नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता आदेश व रुजू अहवाल शाळा स्तरावरून ३० ऑगस्टपर्यंत अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे.