संजय बापट
नागपूर: मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु तेथे अपयश आले तर आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल. त्यासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. विधानसभेत सर्व पक्षीय ७४ सदस्यांनी सुमारे १७ तास या प्रस्तावावर आपली भूमिका मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा, इतर मागास प्रवर्ग आणि धनगर आरक्षणाबाबची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिकेच्या माध्यमातून हे आरक्षण टिकविण्यासाठी एक खिडकी उघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला तर हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार प्रभावी बाजू मांडेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आपल्या सर्वाचीच जशी भावना आहे, तशीच ती सरकारचीही आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास टिकणारे आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असा पुनरुच्चार शिंदे यांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यात असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण करण्यात आले असून आयोगाला सर्वेक्षणासाठी ३६० कोटी रुपये आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच काही संस्थाही हे काम करणार असून आयोगाचा अहवाल महिनाभरात येईल. त्याचे अवलोकन करून फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करून मराठा समाजास कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देऊ. अन्य कोणत्याही जातीचे आरक्षण कमी न करता हे आरक्षण दिले जाईल. त्यासाठी जे लागेल ते सर्व करू. मी कोणताही संकल्प पूर्ण करतो हे दीड वर्षांपूर्वी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा संकल्प पूर्ण करणारच अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
हेही वाचा >>>“माझ्या लक्षवेधी लागत नाहीत, हक्क डावलण्यात येतोय”, भास्कर जाधव विधानसभेत संतप्त; राहुल नार्वेकर म्हणाले…
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. तो छाननीसाठी विधि आणि न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कुणबी दाखले हे नोंदी सापडलेल्या रक्ताच्या नातेवाईकांना देण्यात येतील. सन १९६७ पूर्वीच्या नोंदींच्या आधारे दाखले देताना केवळ कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र दिले असे होत नाही. तर कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे. दाखला चुकीचा दिला तर देणारा आणि घेणाऱ्यावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणी चिंता करण्याचे, संभ्रमात राहण्याचे कारण नाही, असा टोला शिंदे यांनी ओबीसी नेत्यांना लगावला.
आघाडी सरकारवर टीका
मराठा आरक्षणासाठी २०१८ मध्ये युती सरकारने कायदा केला. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकविले. पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यावेळी सर्व पुरावे व तपशील मांडला गेला नाही. गायकवाड आयोगाने गोळा केलेला तपशील व्यवस्थित मांडण्याची गरज होती. पण त्यात त्रुटी राहिल्या. न्यायालयीन प्रक्रिया मागील सरकारने गांभीर्याने घेतली नाही, अशी टीका शिंदे यांनी विरोधकांवर केली. तसेच आजवर मराठा समाजाचे अनेक नेते होऊन गेले. त्यांना समाजाच्या भावना कळल्या असत्या तर आज मराठा समाजाला झगडावे लागले नसते. मंडल आयोगाच्या वेळी मराठा समजाला आरक्षण देण्याची संधी होती, पण ती गमावली अशी टीका त्यांनी विरोधकांवर केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कोणी राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी अपेक्षाही शिंदे यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निष्कर्ष काढले त्यावर महाविकास आघाडी सरकारने गतीने कार्यवाही करायला हवी होती. क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करायला हवी होती. पण काही केले नाही. आम्ही ही याचिका दाखल केली. त्यामुळे एक खिडकी उघडली आहे. न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घेण्याची तयारी दाखविली तर तेथे त्रुटी दूर करण्यासाठी मराठा समाजाचे फेरसर्वेक्षण करून ही माहिती न्यायालयाला सादर करू. मराठा समाज मागास असल्याचे सरकार न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडून पटवून देईल, पण तसे झाले नाही तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यावर विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात आरक्षणाचा कायदा केला जाईल. तोवर मराठा समाजाने संयम ठेवावा. सरकार तुम्हाला न्याय देणार यावर आंदोलकांनी विश्वास ठेवावा, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
विरोधकांचा सभात्याग
नागपूर: मुख्यमंत्र्यानी मराठा आरक्षणाबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही, आरक्षण देण्याची कालमर्दाही स्पष्ट केलेली नाही. ही मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने संतप्त विरोधकांनी सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करीत विधानसभेत सभात्याग केला.
