नागपूर : मतदार यादीतील नाव असणे हे प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. भारतातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचे नाव मतदार यादीत असणे हे लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे पहिले पाऊल आहे. निवडणूक आयोग वेळोवेळी यादीचे अद्ययावतीकरण करत असतो, ज्यामुळे नवीन मतदारांची नोंद आणि मृत किंवा स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची वगळणी केली जाते. नागरिकांनी स्वतःची माहिती तपासून नाव, पत्ता किंवा वय यात काही चुका असल्यास दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. मात्र निवडणूक आयोगाने संजय राऊत यांचे नाव एका मतदारसंघातून काढून दुसऱ्या मतदारसंघात टाकले. आरोपानुसार, यासाठी बनावट हस्ताक्षर करण्यात आले.
नेमके प्रकरण काय?
काटोल मतदारसंघातून संजय राऊत नावाच्या एका मतदाराचे नाव त्याच्या परवानगीशिवाय हिंगणा मतदारसंघात समाविष्ट करण्यात आले असल्याची तक्रार करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्याचा पूर्वीचा आदेश रद्द करत जिल्हाधिकाऱ्यांना १० नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे तसेच त्यानंतर तीन दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. कोंढाळी येथील स्थानिक नेता संजय राऊत यांनी ही दाखल केली. याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राऊत यांचे नाव काटोल विधानसभा मतदारसंघात होते. मात्र, ते हिंगणा मतदारसंघात हलविण्यात आले. त्यांच्या वकिलांनी दावा केला की, संजय राऊत यांच्या नावाने खोटा अर्ज दाखल करून त्याचे नाव हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
त्या अर्जावर त्यांची स्वाक्षरीही नाही. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशात अर्जदाराला “प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०” च्या कलम २२ अंतर्गत नाव दुरुस्तीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. या आदेशाला राऊत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शासनाच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, राऊत यांनीच संबंधित अर्ज भरला होता आणि त्यावर कार्यवाही करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. जर प्रशासनाचा दावा असा असेल की राऊत यांच्या अर्जावरूनच निर्णय घेतला गेला, तर जिल्हाधिकारी यांनी त्यावरची अपील थेट निकाली काढायला हवी होती. अर्जदाराला पुन्हा नव्याने अर्ज करण्यास सांगणे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा विचारार्थ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परत पाठविले.
