नागपूर : वीज कर्मचाऱ्यांनी विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाविरोधात ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा संप पुकारला होता. मात्र, २४ तासानंतर संप स्थगित झाला. आता संप स्थगितीच्या कारणावरून महावितरण आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, समितीमध्ये जुंपली आहे. समितीला १४ आणि १५ ऑक्टोबरला पुनर्रचनेवर चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले आणि त्यापूर्वीच पुनर्रचना लागू करण्याचे आदेश क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना दिल्याने वीज कर्मचारी संतापले आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी महावितरणने पुनर्रचनेकरिताच संप असल्याचे चित्र निर्माण केल्याचा समितीचा आरोप आहे. पुनर्रचनेचे प्रकरण हाताळण्यात महावितरणला अपयश आले. २०२३ पासून कामगार कृती समितीने कंपनीला पुनर्रचनेठी मसुदे दिले. परंतु त्यांना केराची टोपली दाखलवली. आता संप स्थगितीच्या वेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबईत वाटाघाटीसाठी निमंत्रित केले आणि त्याआधीच क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘व्हिडीओ काॅन्फ्रन्स’मध्ये पुनर्रचना त्वरित लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले. मग, समितीला वाटाघाटीला बोलावणे ही धूळफेक होती का, असा सवाल समितीने केला आहे. दरम्यान, याबाबत प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांना दोनदा भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही तर जनसंपर्क विभागाने बोलणे टाळले.
समितीचे म्हणणे काय?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, समितीचे मोहन शर्मा म्हणाले, महावितरणकडून संप स्थगित झाल्याच्या कारणांची खोटी माहिती पसरवून कर्मचाऱ्यांना संभ्रमित केले जात आहे. समितीला चर्चेला बोलावण्यापूर्वीच स्थानिक अधिकाऱ्यांना पुनर्रचना लागू करण्याचे आदेश देणे चुकीचे आहे. हा प्रकार पुन्हा कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करण्याचा आहे.
पुनर्रचनेसाठी समितीने दिलेल्या मसूद्याला केराची टोपली
महावितरणला पुनर्रचनेबाबत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आणि इतरही संघटनेकडून वेळोवेळी विविध मूद्यांचा मसूला दिला गेला. त्याचा समावेश पुनर्रचनेत होणे अपेक्षीत होता. परंतु या मसूद्यांना केराची टोपली दाखवली गेल्याचा समितीचा आरोप आहे. त्यामुळे कामगारांच्या हिताकडे पूर्णपने दुर्लक्ष केले गेले. कामगारांवर अन्याय सहन केला जाणार नसून पुनर्रचनेत सुधारणा करण्याची समितीची मागणी आहे.
समितीच्या आंदलनाचे कारण काय ?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, समितीकडून महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या शासकीय कंपनीतील विविध कामे खासगी उद्योजकांना देणेसह महावितरण क्षेत्रत समांतर वीज वितरण परवान्याद्वारे घूसखोरी करू पाहणाऱ्या कंपन्यांना विरोध आणि इतरही मागणीसाठी संप केला केला. हे खासगीकरण खपवून घेणार नसल्याचा समितीचा दावा आहे.
