‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’मुळे गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘संशोधन आणि नियोजन’ विभागाद्वारे अलीकडेच एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार भारतातील कारागृहांमध्ये सरासरी भोगवटा दर १३१.४ टक्के झाला आहे. जगभरात कारागृहांवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ हे तंत्र वापरले जाते. कैद्यांना कारागृहात बंदिस्त करण्याच्या खर्चापेक्षा त्यांचे ट्रॅकिंग कमी खर्चिक आहे, असे या अहवालात नमूद आहे. ओडिशा शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, एका कैद्याला कारागृहात बंदिस्त ठेवायला दरवर्षी सुमारे एक लाख रुपये खर्च येतो. या तुलनेत ट्रॅकिंगचा खर्च केवळ १० ते १५ हजार आहे.

‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ हे प्रभावी असले तरी याची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. भारतात याचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर ‘पॅरोल’ किंवा ‘फर्लो’वर सुटणाऱ्या व चांगली वर्तणूक असणाऱ्या कैद्यांसाठी करण्यात यावा. या पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशावर तंत्रज्ञानाचे पुढील भवितव्य ठरवावे, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव

● गृह विभागाने आदर्श तुरुंग आणि सुधारात्मक सेवा कायदा, २०२३ मध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ची तरतूद केली आहे. मात्र सुरक्षा उपाय आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप तयार करण्यात आली नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे अंमलबजावणी करताना कैद्यांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालात वर्तवली आहे.

● ‘लॉ कमिशन’च्या एका दुसऱ्या अहवालातही संबंधित तंत्रज्ञान केवळ अतिगंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आणि वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांसाठी वापरण्यात यावे, असे सांगण्यात आले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा पुरस्कार करताना तंत्रज्ञानाचा वापर ऐच्छिक आणि मानवी हक्कांचा उल्लंघन करणारा नसावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

(समाप्त)