हप्त्याच्या मोबदल्यात अतिक्रमणाला संरक्षण?” अनधिकृत खाद्यविक्रीचा सुळसुळाट; प्रशासन गप्प का?

आयटी पार्क समोरचा अख्खा रस्ता गिळंकृत केलेल्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी परिसरातील नागरिकांची सुरक्षाच नव्हे तर वाहतूक व्यवस्थाही वेठीस धरली आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा दावा करणारे पोलीस काय करीत आहेत, असा सवालही उपस्थित होत आहे. याच्या तक्रारी पोलीस आयुक्तांपासून ते महापालिका आयुक्तांकडे करून झाल्या आहेत. मात्र त्याचे गांभीर्य ना महापालिका आयुक्तांना आहे, ना पोलीस आयुक्तांना. मोहिमा राबवून पाठ थोपटवून घेणाऱ्या प्रशासनाला प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांच्या समस्यांशी कसलेही देणे घेणे उरलेले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. दुसऱ्या बाजूला स्टॉलवर विक्री न झालेल्या शिळे खाद्यपदार्थ उघड्यावर फेकले जातात. त्यातून दुर्गंधी पसरते. परिणामी आरोग्य धोक्यात येत आहे.

रस्ता कोणासाठी?

सायंकाळी सातनंतर रात्री ११ पर्यंत माटे चौकाकडून अंबाझरीकडे जात असताना लोकांसाठी केलेला रस्ताच लोकांना वापरता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. हे रोजचे दुखणे झाले आहे. खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या ठेलेधारकांनी दोन्ही मार्गांवरचे पदपथ अक्षरशः गिळंकृत केले आहेत. तिथे खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाड्या असतात आणि शिवाय अनेकांनी स्टूल मांडत संपूर्ण पदपथ ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे पदपथावरून चालणे अशक्य झाले आहे.

तब्बल १५०हून अधिक अनधिकृत स्टॉलधारक

अंबाझरी मार्गापासून ते माटे चौकापर्यंत दोन्ही दिशांनी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत स्टॉलधारकांनी रस्ता आणि पदपथावर ताबा मिळवला आहे. हे स्टॉलधारक रस्त्यांवर जागा मिळेल तेथे हातगाडी लावून खाद्यपदार्थांची विक्री करतात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या नावाजलेल्या कंपन्यांची मुख्यालये पार्क परिसरात आहेत. त्यामुळे आयटी आणि कॉल सेंटरमध्ये काम करणारे तरुण सायंकाळनंतर बाहेर पडतात. त्यामुळे सायंकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत सर्वाधिक गर्दी विश्वेश्वरय्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोर असते. त्यात संपूर्ण रस्ता खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमुळे व्यापल्याने गर्दी वाढून अपघाताच्या घटनाही वाढत आहेत. मात्र वाहतूक शाखा आणि पोलीस निमूटपणे हा प्रकार पहात असल्याने त्यांचे या विक्रेत्यांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याचे स्पष्ट होते, असा नागरिकांचा आरोप आहे.

“परिमंडळातील कर्मचारी हप्ता घेऊन कारवाई टाळत असतील तर हा गंभीर विषय आहे. हे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल. नागरिकांनी तशी लेखी तक्रार केली तर निश्चितपणे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी संबंधित परिमंडळ अधिकाऱ्यांना तातडीने आदेश दिले जातील.”- उदयसिंह खंडाते, अतिक्रमण विरोधी पथक अधिकारी