अकोला : हमीभावात कडधान्य व तेलबिया खरेदीच्या नव्या नियमाने शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी होतांना दिसत आहे. एकीकडे तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी रखडल्याचे चित्र आहे, त्यातच ई-पीक पाहणी शिवाय हमीभावात खरेदी होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत असून कवडीमोल भावात माल विक्री करण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमाधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
ई-पीक पाहणी कृषी विभागाने सुरू केली. त्याद्वारे शेतकरी स्वतःच्या मोबाइलने त्यांच्या पिकाची नोंद करू शकतात. यामुळे पारंपरिक पद्धतीपेक्षा पिकांची नोंदणी जलद आणि अधिक कार्यक्षम बनत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. ग्रामीण भागात मोबाइलचे नेटवर्क नसते. नेटवर्क असले तरी त्याची गती अत्यंत संथ असते. त्यामुळे ई-पीक पाहणी पूर्ण होत नाही.
विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून ई-पीक पाहणीचा खोळंबा सुरूच आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणीला वारंवार मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. खरीप हंगाम २०२५ साठी ई-पीक पाहणी करण्याची अंतिम मुदत वाढवून ३० सप्टेंबरपर्यंत केली आहे. ही मुदत कृषी विभागाने पिकांची नोंदणी करण्यासाठी दिली असून, शेतकरी या मुदतीपर्यंत ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे आपल्या पिकांची नोंद करू शकतात.
मात्र, तांत्रिक अडचणी काही कमी झाल्या नाहीत. त्यातच आता केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत कडधान्य व तेलबिया खरेदीसाठी हंगाम २०२५-२६ पासून शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक केले. राज्यातील खरेदी प्रक्रिया नाफेड किंवा एनसीसीएफद्वारे केंद्रीय नोडल एजन्सीमार्फत राज्य नोडल एजन्सीच्या सहकार्याने ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते. यंदा शेतकरी नोंदणी बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे होणार असून शेतात घेतलेल्या पिकाची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर ती माहिती पोर्टलशी संलग्न होईल. ई-पीक पाहणीतच अडचणी येत असल्याने यासर्व प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह लागले. शेतकऱ्यांनी या प्रकाराला विरोध केला आहे.
…तर शेतकरी लाभापासून वंचित
गतवर्षी अनेक शेतकऱ्यांचे आंतरपीक सातबारावर नमूद नसल्याने खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या. यंदा अशा अडचणी टाळण्यासाठी आंतर पिकांचीही ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत योजनेचा लाभ मिळू शकणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
