प्रशांत देशमुख
वर्धा : राज्यात एससी, एसटीप्रमाणेच ओबीसी प्रवर्गासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यावेळी विरोधी पक्षात असणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी नागपूर अधिवेशनात केली होती. त्यास तत्पर प्रतिसाद म्हणून शासनाने मान्यता दिल्याची घोषणाही केली. पण अंमलात न आल्याने भुजबळ यांच्याच निर्देशाने समता परिषदेने राज्यभर आंदोलने केली होती. शासनाचा ओबीसींवर राग आहे का, असा थेट सवाल करणाऱ्या आंदोलकांना आता भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया समता परिषदेचे नेते प्रा. दिवाकर गमे यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करण्याची प्रक्रिया आरंभ झाली आहे. प्रत्येक वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता शंभर राहणार असून पहिले वर्धा जिल्ह्यात सुरू होणार आहे. या वसतिगृहासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी अडीच एकर जागा अधिग्रहित केल्याचे गमे यांनी सांगितले. समाजकल्याण उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी मुलामुलींच्या दोन स्वतंत्र वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी वीस कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हे बांधकाम होण्यास किमान दोन वर्ष लागतील. म्हणून शासनातर्फे भाड्याच्या ईमारती घेवून वसतिगृहे महिन्याभरात सुरू करण्याचे निर्देश असल्याचे प्रा. गमे म्हणाले.
हेही वाचा >>>नागपूरः महिलेच्या आंघोळीची चित्रफीत काढणाऱ्या डॉक्टरची वसतीगृहातून हकालपट्टी
हेही वाचा >>>लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपची ‘कलंक’ची नामी युक्ती
अशीच प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झालेली आहे. भविष्यात या वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याची मागणी राहणार असून आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती आधार शिष्यवृत्तीचा आदेश लवकर काढण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
