… तर मग आमदारांचे काय काम, अधिकाऱ्यांनाच घेऊ द्या सर्व निर्णय; धर्मरावबाबा आत्राम यांचा संताप..

१४ ऑगस्ट रोजी तब्बल चार ते पाच तास चाललेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकास निधीच्या नियोजनावरून सत्ता व विरोधीपक्षातील खासदार, आमदारांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले. अहेरी विधानसभेचे आमदार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते धर्मरावबाबा आत्राम यांनी त्यांच्या विधानसभा क्षेत्रात विकास कामाचे नियोजन करताना अधिकारी विश्वासात घेत नसल्याची तक्रार केली. यावेळी बांधकाम आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी चांगलेच खडसावले. विविध विभागाच्या यंत्रणेत बाहेरील कंत्राटदारांचा वरचष्मा वाढला असून आमदारांना अंधारात ठेवून कामे केली जात आहे, असा आरोप आत्राम यांनी यावेळी केला.

दरम्यान, सहपालकमंत्री जयस्वाल मध्यस्थी करत आत्रामांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी खासदार डॉ. नामदेव किरसान आणि आरमोरीचे आमदार रामदास मसराम यांनी देखील अधिकाऱ्यांच्या बनवाबनवीवर नाराजी व्यक्त केली. २०२५-२६ साठी जिल्हा विकासासाठी मंजूर झालेल्या ६४१ कोटींपैकी २०९ कोटी रुपये आतापर्यंत जिल्हा नियोजन मंडळाकडे आले. विकासकामांची निवड करताना जिल्हा नियोजन समितीने वस्तुनिष्ठ निकष ठेवल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये ५६ कोटींचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला.

आष्टी-सिरोंचा मार्गावरून अधिकाऱ्यांना तंबी

आष्टी-आलापल्ली-सिरोंचा महामार्गासह ८३ किलोमीटरचे काम व्याघ्र कॉरिडॉरमुळे रखडल्याचे स्पष्ट झाले. यातून अनेक कामे व योजनांवर परिणाम झाला आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून सखोल तपासणी करण्यात येईल, असे सहपालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विकासकामासाठी कोणत्याही एजन्सीने योजना अडविल्यास ती सहन केली जाणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

औषध, साहित्य खरेदीची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सन २०२१ ते २३ दरम्यान औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्रक्रियेत खूप मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा दावा बैठकीदरम्यान सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी केला. यामध्ये आतापर्यंत एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले असून उर्वरित अधिकारीही रडारवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येईल असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.