गडचिरोली : नक्षल चळवळीत मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. केंद्रीय समितीने शस्त्र सोडण्याची भाषा विश्वासघातकी, असल्याचे म्हटले आहे. याविषयी काढलेल्या पत्रकात नक्षलवाद्यांनी वरिष्ठ नक्षल नेता तसेच केंद्रीय समिती सदस्य सोनू उर्फ भूपतीवर गंभीर आरोप केले. त्यामुळे शस्त्रसंधी आणि शांतीवार्ता प्रस्तावावरून संघटनेत फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले.
१७ सप्टेंबरला नक्षलनेता भूपती याने एक पत्रक जाहीर करून अल्पकाळासाठी शस्त्रसंधी करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याने यासंदर्भात सरकारकडे चर्चेचे आव्हान केले होते. मात्र, भूपतीची भूमिका केंद्रीय समितीतील इतर सदस्यांना पटलेली नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचे वक्तव्य हे विश्वासघात व चळवळीतील सदस्यांची फसवणूक करणारे असल्याचा आरोप केंद्रीय समितीने केला. नक्षलवाद्यांची केंद्रीय समिती व दंडकारण्य विशेष झोनल समितीने संयुक्तपणे जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले की, बदलत्या सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत सशस्त्र संघर्ष सोडण्याचे कोणतेही कारण नाही. उलट, साम्राज्यवादी वसाहतवाद, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची लूट, शेतकरी–मजुरांचे शोषण आणि हिंदुत्ववादी फॅसिझम यामुळे क्रांतीची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. हत्यार सोडणे म्हणजे शत्रूसमोर आत्मसमर्पण आणि जनतेशी विश्वासघात आहे.
भूपतीने संघटनेचे नेते गणपती यांच्या ७ मे रोजीच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला. गणपती यांनी शांतता प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती, मात्र शस्त्र खाली ठेवण्याबाबत कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. तरीसुद्धा भूपतीने चुकीच्या पद्धतीने वक्तव्य करून संघटना आणि जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण केला. धोरणात बदल हवा असल्यास पक्षाच्या आतच चर्चा होऊ शकते. पण थेट माध्यमांतून असे विधान करणे जनतेची दिशाभूल करणारे आहे, असे केंद्रीय समितीने स्पष्ट केले.
शस्त्र सोडण्याला तीव्र विरोध
शस्त्र सोडणे म्हणजे शत्रूसमोर शरणागती पत्करणे आहे. अशा कृतीमुळे चळवळ क्रांतिकारी न राहता सुधारक बनते. त्यामुळे भूपती व त्याच्या समर्थकांनी शस्त्रे सोडली तर ती पक्षाकडे परत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ‘पीएलजीएला’ ती परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या मते, देशातील बेरोजगारी, शेतकरी संकट, आर्थिक असमानता आणि धार्मिक ध्रुवीकरण या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणजे सशस्त्र संघर्ष व जनयुद्ध. क्रांतिकारी आंदोलन कधीही अपयशी झालेले नाही. पीपल्स वॉर अस्थायी असला तरी जनतेचा विजय कायमस्वरूपी असतो. चीन, व्हिएतनाम, बर्मा यांसारख्या चळवळींनी हे सिद्ध केले आहे. म्हणूनच भारतातील क्रांतीसाठी शस्त्र सोडणे हा पर्यायच नाही. आम्ही शांतता चर्चेसाठी तयार असून त्यासाठी सरकारने प्रामाणिकपणे पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मात्र, शस्त्र खाली ठेवून नव्हे, तर आपली राजकीय ताकद जपूनच चर्चेत सहभागी होऊ, अशी भूमिका नक्षलवाद्यांची आहे.
