गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील दुर्गापूर ते सोमलपूर हा पाच महिन्यांपूर्वी डागडुजी करण्यात आलेला रस्ता आज गायब झाल्याचे चित्र आहे. आझाद समाज पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पाहणी केली असता रस्त्याला हात लावतात गिट्टी बाजूला झाली.
साडेचार किमीचा हा रस्ता सव्वादोन कोटी खर्च करून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कंपनीने बांधला आहे. मुख्यमंत्री पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात त्यांच्याच नावाच्या योजनेतून बनलेल्या अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याच्या बांधकामाला अंतिम मान्यता देणारा अभियंत्यांचे अभियंता दिनाच्या दिवशीच पितळ उघडे पडल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट प्रवृत्तीमुळे गडचिरोलीतील दुर्गम भाग भ्रष्टाचारासाठी नंदनवन बनले आहे. याचे जिवंत उदाहरण सोमवारी अभियंता दिनाच्या दिवशी सर्वांच्या समोर आल्याने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील भ्रष्टाचाराची सर्वत्र चर्चा होत आहे.
धानोरा तालुक्यातील दुर्गापूर ते सोमलपूर या डांबरी मार्गाचे बांधकाम २०१९ ते २०२० काळात पूर्ण करण्यात आले. जानेवारी २०२५ पर्यंत दुरुस्ती व देखभालाची जबाबदारी संबंधित गुप्ता कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदार कंपनीवर होती. सदर रस्ता बांधकामावर सव्वा दोन कोटी इतका खर्च करण्यात आला. दुरुस्ती देखभालीसाठी २० लाखाचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. त्यानंतरही रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असून आझाद समाज पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी रस्त्याची पाहणी केली असता हात लावतच रस्ता गायब, झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले.
हे केवळ एकच उदाहरण नसून संबंधित विभागातील अभियंता आणि कंत्राटदारांनी मिळून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अशाच प्रकारे शेकडो कोटींचा घोटाळा केल्याचे नेहमीच आरोप होतात. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी वेळ मिळत नाही.
याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार कंपनी आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अधिकारी व अभियंता यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आजाद समाज पक्षाचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाप्रभारी विनोद मडावी व जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेतच घोटाळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे येथील भ्रष्टाचार कमी होऊन दर्जेदार विकासकामे होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, त्यांच्याच नावे असलेल्या योजनेत अशाप्रकारे भ्रष्टाचार होत असल्याने जिल्ह्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कुणाचेही वचक नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. आता या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालढकल भूमिका न घेता स्वतः दखल घेऊन कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
