सेवेत कुचराई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आलेले ठराव शासनाने ग्राह्य़ ठरविले असून त्याची एक महिन्यात अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यासंबंधीचे प्रकरण २०११ या वर्षांतील आहे. कामात दिरंगाई, कुचराई करणे आणि इतरही कारणावरून १० कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली होती. हा प्रस्ताव सभागृहात आल्यावर ही शिक्षा कमी करण्याचा ठराव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला तब्बल सहा वर्षांने नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असून या दहापैकी दोन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्यावरील कारवाई प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. एका कर्मचाऱ्याच्या कामात सुधारणा झाल्याने निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली आहे तर उर्वरित सात जणांवर ठरवून दिलेली कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले
आहेत.
महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये विजय चौरसिया (सफाई कामगार), विनोद बाभुळकर (कनिष्ठ लिपिक), पी.बी. घोष (हिवताप कर्मचारी), शिशुपाल करवाडे (जलप्रदाय विभाग),दीपक माने (हत्तीरोग विभाग), प्रशांत भिसीकर (अग्निशामक विभाग), अब्दुल पठाण (आरोग्य), अनिल बोडखे (खलाशी), अरुण अलोणे (जलप्रदाय विभाग) यांचा समावेश असून त्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली होती. त्यात महापालिकेने ठराव करून त्यांची शिक्षा सौम्य केली होती.
विजय चौरसिया याला १९९९ मध्ये मध्यप्रदेशात नकली नोटा प्रकरणी सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली होती. यापैकी शिशुपाल करवाडे यांचे २०१४ मध्ये तर अनिल बोडखे यांचे २०१२ मध्ये निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईही रद्द करण्यात आली. प्रशांत भिसीकर यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू नसल्याने त्यांच्याबाबत महापालिकेने केलेली शिफारस मान्य केली आहे. इतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काहीच सुधारणा न झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.