तीन दशकांपासून ‘सावित्रीच्या लेकीं’ची शासनाकडून ‘रुपयावर’ बोळवण!

या योजनेचा उद्देश मुलींच्या शालेय उपस्थितीत वाढ करणे आणि त्यांना शाळेकडे आकर्षित करणे हा आहे. मात्र, महागाईच्या तुलनेत हा भत्ता सध्याच्या काळात अत्यंत अपुरा आणि नाममात्र असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी दिला जाणारा हा भत्ता दारिद्रयरेषेखालील तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या समाजातील मुलींना लागू होतो.

२०२१ मध्ये मंत्रिमंडळाने या भत्त्यात वाढ करून तो पाच रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, चार वर्षांचा कालावधी उलटूनही शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

या भत्त्यात तातडीने वाढ करून विद्यार्थिनींना खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शासनाने सावित्रीच्या लेकींची ही थट्टा थांबवावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पालकांतून व्यक्त होत आहे.

योजना ठरत आहे औपचारिक

या योजनेला क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले असून, त्यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. त्यांच्याच नावाने सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना केवळ एक रुपया देण्यात येत असल्याने ही योजना केवळ औपचारिक ठरते आहे, अशी टीका पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी दिला जाणारा एक रुपयाचा भत्ता म्हणजे केवळ ‘तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार’ असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे हा एक रुपयादेखील अनेकदा वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. एकीकडे सरकार लाडकी बहीण योजना राबवित असताना या योजनेत सुधारणा व्हावी, अशी पालकांची अपेक्षा आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढावी, यासाठी शासन दररोज एक रुपयाप्रमाणे भत्ता देते. परंतु, ३१ वर्षामध्ये सोन्याचे भाव दोन हजार रुपये प्रति तोळ्यावरून एक लाखांवर गेले, तरी मुलींना मात्र १ रुपयाच मिळत आहे. भत्त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीने शासनाकडे केली आहे, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.