औषधालयांमध्ये ‘एफडीए’कडून भेद

निरीक्षणाच्या नोंदीच नसल्याचा आरोग्य संघटनांचा आरोप
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे (औषध) गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांतील शासकीय रुग्णालयातील औषधालयांत केलेल्या निरीक्षणाच्या नोंदीच नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या औषधालयांतील औषधांचे नमूने तपासले नसल्याचा काही सामाजिक संघटनांचा आरोप आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभाग कायद्याची पायामल्ली करीत केवळ खासगी औषधालयांचीच तपासणी करून औषधालयांमध्ये भेद करीत आहे, असा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो), सुपरस्पेशालीटी रुग्णालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र व रुग्णालय, डागा स्मृती शासकीय रुग्णालय, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, राज्य कामगार विमा रुग्णालयांसह महापालिकेच्या आखत्यारीत असलेल्या अनेक रुग्णालयांत रुग्णांना मोफत वा अल्प दरात आरोग्य सेवा दिली जाते. तर नागपूर ग्रामीणसह पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया याही जिल्ह्य़ांत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालयांसह वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आखत्यारीत येणाऱ्या रुग्णालयांत रुग्णांवर उपचार केले जातात. या सगळ्याच रुग्णालयांत शासनाच्या विविध योजनांतर्गत रुग्णांना मोफत औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. तेव्हा त्यातील बहुतांश मोठय़ा रुग्णालयात शासनाच्या वतीने औषधालयाची व्यवस्था केली आहे. या औषधालयात औषध हाताळण्यासह ती विविध भागात पोहचवण्याकरिता फार्मासिस्टची गरज असते. या सगळ्याच शासकीय औषधालयांना कायद्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून (औषध) औषधालय सुरू करण्याकरिता परवाना घेण्याची गरज नाही. परंतु इतर सगळ्याच कायद्यांचे नियमानुसार पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून या औषधालयांत अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या निरीक्षणाच्या नोंदीच नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डी. खोब्रागडे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाला मागितलेल्या माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही बाब उघड झाली आहे. याप्रसंगी खोब्रागडे यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सन २०१५- १६ मध्ये नागपूरात राज्य कामगार विमा रुग्णालय, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या आखत्यारीत असलेले ड्रग्ज स्टोअर, थर्मल पॉवर प्रकल्प, खापरखेडातील दवाखाना, कळमेश्वरचे ग्रामीण रुग्णालय, सावनेर येथील वैद्यकीय अधिकारी दवाखाना, मेडिकल येथील ड्रग्ज स्टोअर येथे तपासणी करून औषधांचे नमुने घेतल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा या पूर्वी या शासकीय संस्थांच्या तपासणीच झाल्या नाही काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातच या विभागाकडून पूर्व विदर्भातील सुमारे साडेसात हजार खासगी औषधालयांची तपासणी करून कारवाई केली जात असल्याने ते शासकीय व खासगीत भेद करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.

कायद्याची पायामल्ली – खोब्रागडे
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (औषध) नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांत गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून निरीक्षणच केले नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे. कायद्यानुसार या विभागाने वर्षांतून किमान या औषधालयांचे एकदा निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. या प्रकाराने या विभागाकडून कायद्याची पायामल्ली झाल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.

निरीक्षण झाले, पण नोंद नाही – केकतपुरे
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून शासकीय रुग्णालयातील औषधालयांतील औषधांचे नमूने वेळोवेळी घेऊन तपासल जातात. त्याचवेळी निरीक्षणही केल जाते. या नोंदी एक वर्षेच ठेवून नष्ट केल्या जात होत्या. परंतु मी रुजू झाल्यावर या नोंदी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. शासकीय रुग्णालयातील औषधांची खरेदी मुंबईहून केंद्रीकृत पद्धतीने होत असल्याने त्यात फारसे काही आढळत नाही. परंतु त्या केल्या जात असून प्रशासन भेद करत नाही, असे मत अन्न व औषध प्रशासनाच्या नागपूर विभागाचे प्रमुख एम. जी. केकतपुरे यांनी व्यक्त केले.