नागपूर : कायद्याचे संरक्षण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र पोलिसांची त्यांचे ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहनाय’ याचा आदर राखणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी गुन्हा केला तर त्यांच्याबाबत उदार भूमिका न ठेवता न्यायालयाने त्यांना अधिक कठोर शिक्षा देणे गरजेचे आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. कोठडीमृत्यू प्रकरणातील दोन पोलिसांचा जामीन रद्द करताना न्या.उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदविले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत आरोपींना तात्काळ आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.
कोठडीत मारहाण
अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात कार्यरत पोलीस उपनिरीक्षक राजेश जावळे आणि हवलदार चंद्रप्रकाश सोळंके यांच्यावर अकोट पोलीस ठाण्यातील कोठडीत एकाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी अकोटच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन रद्द करण्यासाठी तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आरोपानुसार, १५ जानेवारी २०२४ रोजी दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांनी गोवर्धन हरमकर नावाच्या व्यक्तीला अटक केली. यानंतर पोलिसांनी त्याला अकोट पोलीस ठाण्यात नेले आणि बेदम मारहाण केली. मारहाण केल्यावर अकोलाच्या विघ्नहर्ता रुग्णालयात भरती करण्यात आले. उपचारादरम्यान गोवर्धन यांचा मृत्यू झाला. वैद्यकीय अहवालाच्या आधारावर पोलीस अधिकाऱ्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केला गेला. दरम्यानच्या काळात याप्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी तक्रारदाराने अमरावतीच्या पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला. या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तक्रारदाराच्यावतीने ॲड.ए.व्ही.कारनवट यांनी तर आरोपीच्यावतीने ॲड.जे.एम.गांधी यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.शामसी हैदर यांनी युक्तिवाद केला.
हेही वाचा : बुलढाणा : मंत्रीपद न दिल्याने कार्यकर्ते रस्त्यावर; ‘या’ आमदारांनी नागपुरातून ‘व्हिडीओ कॉल’ करुन…
न्यायावरील विश्वास ढासळतो
एखादा फौजदारी खटला हाताळताना गुन्हेगार सामान्य माणूस असला तर विविध बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो, मात्र पोलीसच आरोपी असलेल्या प्रकरणांमध्ये समान निकष लावता येत नाही. पोलिसांनी केलेला गुन्हा ही समाजासाठी चिंतनीय बाब आहे. अशाप्रकारच्या घटना न्यायावरील विश्वास कमी करणाऱ्या असतात. न्यायव्यवस्थेत समाजाचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आरोपी पोलिसांना अधिक कठोर शिक्षा गरजेची आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्या.उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने याप्रकरणी दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्याचा जामीन रद्द करत २० डिसेंबर पूर्वी तपास अधिकाऱ्यापुढे आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.
