दीक्षाभूमीवरील तयारीत हलगर्जीपणा; प्रशासनाला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल, म्हणाले “लाखो अनुयायी…”

धम्मचक्र दिनानिमित्त लाखो अनुयायी येत असताना प्रशासनाचा हलगर्जीपणा योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित रात्रीपर्यंत सर्व सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले. ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीन विकासाकरिता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीच्या विकास कामांवर न्यायालय गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे मात्र स्थानिक प्रशासनाने धम्मचक्रप्रवर्तन दिन सोहळ्याच्या तयारीत निष्काळजीपणा केला.

दीक्षाभूमी परिसरात झालेल्या पावसामुळे चिखल झाला. या परिस्थितीत हजारो अनुयायांची गैरसाय होणे निश्चित होते. त्यामुळे ॲड. नारनवरे यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ती विनंती मंजूर करण्यात आली. दरम्यान, न्यायालयाने दीक्षाभूमी परिसरातील चिखल व इतर दुरावस्था पाहून प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि सध्याच्या परिस्थितीची माहिती अर्ध्या तासामध्ये सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर सरकारी वकिलांनी मोबाईलवर काही छायाचित्रे न्यायालयाला दाखवून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी त्यावर समाधान व्यक्त करून प्रकरणावर येत्या सोमवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

दीक्षाभूमीवर काय फिरायले गेले का?

सुनावणीदरम्यान दीक्षाभूमीवरील विकास कार्यामुळे झालेल्या दुरवस्थेसाठी जिल्हा प्रशासनाने एनएमआरडी जबाबदार असल्याचे सांगितले. जिल्हा प्रशासनाच्या या जबाबावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. दीक्षाभूमीवर सुविधा उपलब्ध करणे जर जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही तर मग ते दीक्षाभूमीवर काय फिरायला गेले का? असा सवाल उपस्थित केला. दीक्षाभूमीवर महापालिका आयुक्त, पालकमंत्री असे सगळेच दिसत आहेत, मग तयारीत हलगर्जीपणा का करण्यात आला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

लाखो अनुयायांची चिंता

सध्या आम्हाला दीक्षाभूमीवर भेट देणाऱ्या लाखो अनुयायांची चिंता आहे. प्रशासनाने काहीच तयारी केली नसल्याचे छायाचित्रांच्या माध्यमातून दिसत आहे. दीक्षाभूमीवरील कार्यक्रमादरम्यान अधिकाऱ्यांनी तिथे असायला पाहिजे आणि सर्व सोयी दिल्या जात आहेत का, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे मौखिक निर्देश दिले. न्यायालयाने सुनावणी संपल्यावर काहीही समस्या असल्यास थेट न्यायमूर्तींना तक्रार करण्याच्या सूचना याचिकाकर्त्याला दिल्या.

विकास कार्य कुणी थांबविले?

न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०२३ रोजी दीक्षाभूमीवरील विकास कामाबाबत टाईमलाईन सादर करण्याचे आदेश दिले. २०२४ मध्ये दीक्षाभूमीवरील प्रस्तावित अंडरग्राउंड पार्किंगला विरोध झाल्यानंतर दीक्षाभूमीवरील संपूर्ण कार्य थांबविण्यात आले. मागील दीड वर्षांपासून पुन्हा काम सुरू झाले नाही. ही बाब न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे सांगितल्यावर विकास कार्य कुणी थांबविले, असा प्रश्न उपस्थित केला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार हे काम थांबविले गेले असल्याचे यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. पुढील सुनावणीत न्यायालय हा मुद्दा चर्चेसाठी घेणार आहे.