नागपूर : केंद्र सरकारच्या चार अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या जात पडताळणी कायद्याला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये आनंद शंकरराव कोल्हटकर, विनोद दामोदर कुंभारे, अशोक पांडुरंग कोहाड आणि संजय कृष्णराव मंडलिक यांचा समावेश आहे. सर्व याचिकाकर्ते अनुसूचित जमाती (हलबा) प्रवर्गातील आहेत. राज्य शासनाला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या जातवैधता पडताळणीचे अधिकार नाही, अशा आशयाची याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
वाद काय?
याचिकाकर्त्यांना १९८५ ते १९८८ दरम्यान कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र दिले होते. त्याचा आधार घेत ते केंद्र सरकारच्या सेवेवर नियुक्त झाले व क्रमशः उच्च पदांवर पदोन्नतीही मिळाली. मात्र, सेवेत २५ ते ३० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अचानक महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी राज्य जातवैधता पडताळणी समितीकडे करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
नियुक्तीच्या आदेशात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची कोणतीही अट नव्हती, फक्त सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र पुरेसे होते. २०२१ मधील अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समितीच्या अहवालानुसार, १९९५ पूर्वी जारी झालेल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी संसद ठरवते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कायद्याला केंद्रीय सेवेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.अधिनियमातील कलम 6(3) हे राज्य विधानमंडळाच्या अधिकाराबाहेर असल्याने ते घटनाबाह्य घोषित करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
निर्णय काय?
याचिकाकर्त्यांपैकी एक आनंद कोल्हटकर यांचा ३१ जानेवारी २०२४ रोजी निवृत्तीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. मात्र, जात वैधता प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे त्यांचे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, लीव्ह एन्कॅशमेंट आदी निवृत्तीवेतनाचे लाभ रोखण्यात आले आहेत. “पेन्शन हा हक्क असून तो संपत्तीच्या हक्कात मोडतो. तो रोखणे ही घटनाबाह्य कारवाई आहे,” असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे काही महत्त्वाचे निर्णय मांडले आहेत. या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले असून, “राज्य पडताळणी समितीकडे आमच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचा अधिकार नाही” असा ठाम दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर सेवेतून बडतर्फी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, तत्काळ संरक्षण मिळावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यावर कायदेशीर बिंदूवर निर्णय राखीव ठेवला. लवकरच या प्रकरणाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
