वर्धा : राजकीय व सामाजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव, मोर्चा काढणे व अन्य स्वरूपात आंदोलन केल्या जात असते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून गुन्हे दाखल केल्या जातात. तपास झाल्यावर न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर होते. अश्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्र सादर झालेले आहेत, ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने धोरणत्मक निर्णय घेतला आहे. मात्र ही मुदत संपली. त्यानंतरच्या काही गुन्ह्यात दोषारोपपत्र सादर झाले. हे असेच खटले मागे घेण्याची बाब विचारधीन होती. त्यासाठी आता ३१ मार्च २०२५ ही मुदत वाढवून देण्यात आली असल्याचे गृहखात्याने आदेशात नमूद केले आहे.
समता परिषदेचे नेते प्रा. दिवाकर गमे हे म्हणतात की ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते व महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगनराव भुजबळ यांचे प्रयत्नांमुळे ओबीसी आंदोलकांवरील पोलिसांनी नोंदविलेले गुन्हे राज्य सरकारने घेतले मागे घेतले आहे. २० जुनला आदेश काढला. महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते व महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक छगनराव भुजबळ साहेब यांच्या आवाहनानुसार, महात्मा फुले समता परिषद, विविध ओबीसी संघटना व भुजबळ समर्थकांनी ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी मागील दोन वर्षापासुन संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलने, मोर्चे आणि धरणे आंदोलने केलेले होते .त्यामुळे राज्यातील समता परिषदेच्या व विविध ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांवर राज्यभरांमध्ये पोलीस विभागांकडून , कायदा भंग केला म्हणून गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.यामधे महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ कलम १३४ व इतर कलमाचा समावेश आहे. प्रामुख्याने नाशिक पुणे,नागपूर संभाजीनगर, वर्धा मराठवाडा विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र कोकण या विभागाचा यात समावेश आहे.
या पुर्वी राज्य शासनाने,मराठा आंदोलकांवरील ३१ जानेवारी पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय काढलेला होता. परंतु ओबीसी व इतर समाज घटकांवरील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा त्यात समावेश नव्हता. म्हणुन मराठा आंदोलकांप्रमाणेच ओबीसी व इतर सर्व समाज घटकांतील राजकीय व सामाजिक आंदोलकांवरील सुध्दा राजकीय व सामजिक आंदोलनांमधील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी राज्यसरकारकडे महात्मा फुले समता परीषदेने केलेली होती. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी नेते व महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक छगनराव भुजबळ साहेब यांचेकडे राज्य सरकारने हे गुन्हे मागे घ्यावेत,अशी निवेदने देण्यात आलेली होती.कारण ओबीसींच्या आंदोलनातील नोंदविलेल्या गुन्हयांमुळे युवक विद्यार्थी व कार्यकर्त्यांच्या करियर वर याचा परिणाम होत होता. याची दखल घेवून छगनराव भुजबळ साहेब यांनी ओबीसी आंदोलकांवरील हे गुन्हे राज्य सरकार व गृह विभागाने मागे घ्यावेत म्हणून सरकार दरबारीखुप प्रयत्न केले.
त्यामुळे राज्य शासनाने २० जून २०२५ ला गृह विभागाचा शासन निर्णय काढून, सर्व राजकीय व सामाजिक आंदोलनामधील , ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पोलिसांनी नोंदविलेले व त्याचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले असे गुन्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय काढलेला आहे. त्यामुळे ओबीसी व ईतर समाज घटकांना न्याय मिळालेला असुन, लोकशाहीत सार्वजनिक हिताच्या मागण्यासाठी, सरकारचे लक्ष्य वेधण्यासाठी, आंदोलनाचा वेधानिक मार्ग कायम राहीलेला आहे.
याबद्दल छगनराव भुजबळ तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महात्मा फुले समता परीषदेचे वतीने राज्य उपाध्यक्ष व राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी खूप मनापासून आभार मानले.तसेच आता पोलीस विभागाने ओबीसी व इतर समाज घटकातील आंदोलकांवर नोंदविलेले गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही तत्परतेने करावी, व आंदोलकांना दिलासा द्यावा असेही आवाहन प्रा. दिवाकर गमे यांनी पोलीस विभागाला केले आहे.
