नागपूर: जाहिरातीचा तपशील बघायचा असल्यास शुल्क द्या, असे अजब उत्तर माहिती व जनसंपर्क संचालनालय कार्यालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नावर दिले आहे.
नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मुंबईतील माहिती व जसंपर्क संचालनालय कार्यालयाला १ जानेवारी २०२० ते २९ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या व या जाहिरातीवर एकूण किती खर्च झाला याची माहिती मागितली होती. उत्तरात या कार्यालयाने शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, मंडळातर्फे त्यांना प्रसिद्ध करायच्या वर्तमानपत्रातील वर्गीकृत व दर्शनी जाहिराती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिद्धीसाठी पाठवत असल्याचे सांगितले व सोबतच वृत्तपत्रे या जाहिरातीच्या प्रसिद्धीची देयके संबंधित कार्यालयात परस्पर पाठवतात. त्यामुळे जाहिरातीवरील खर्चाचा तपशिल माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडे नसतो. प्रसिद्ध जाहिरातीचा दस्तऐवज व्यापक प्रमाणात असल्यामुळे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत पूर्वसूचना देऊन व नियमानुसार शुल्क आकारून निरीक्षणासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, यापूर्वी माहिती व जनसंपर्क संचालनालय कार्यालयाने अशाच पद्धतीची माहिती नि:शुल्क उपलब्ध केली आहे. परंतु यंदा माहिती बघण्यासाठी मुंबईत यायला सांगून ती बघण्यासाठी शुल्क भरण्याची अट घातल्याने या विभागाने नवीन माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला का, असा प्रश्न कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे. कोलारकर हे लवकरच या प्रकरणात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कार्यालयाच्या विरोधात माहिती आयुक्तांकडे तक्रार करणार असून सरकारी जाहिरातीची रक्कम लपवण्यासाठी हा खटाटोप आहे का, हा प्रश्नही कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा – क्रिकेट सट्ट्यावर गुन्हे शाखेची धाड….चेन्नई सुपर किंग्स आणि….
हेही वाचा – बारामतीनंतर सुनील केदारांचा पुण्यात तळ, म्हणाले ” पुणेकरांनी…”
“माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कार्यालयाने माहिती बघण्यासाठी मुंबईला बोलावून शुल्क आकारण्याची भाषा करणे हे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे. याबाबत माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली जाईल.” – संजय थुल, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नागपूर.
