सुमित पाकलवार गडचिरोली : वाढत्या शहरीकरणामुळे तालुकास्तरावरदेखील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहे. हीच संधी साधून मागील काही वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य पद्धतीने जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू आहे. या गोरखाधंद्यात भूमाफिया आणि संबंधित कार्यालयाचे अधिकारी गुंतले असल्याने अनेकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो आहे. जिल्ह्यात मागील ५ ते ७ वर्षात जमीन खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषकरून जिल्हा आणि तालुकास्तरावर दररोज कोट्यवधींचे व्यवहार होतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन अकृषक करण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. यातून मिळणारी रक्कम कोट्यवधींच्या घरात असल्याने या व्यवसायात भूमाफिया देखील सक्रिय झाल्याने सर्रास नियमबाह्य व्यवहार होत आहे. गडचिरोली शहरात तर चंद्रपूर मार्गाच्या लगत अनेक 'लेआऊट' विक्रीला उपलब्ध आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक वनजमीन असल्याने अनेक ठिकाणी या जमिनींवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तर काहींनी वनहक्काने मिळालेली जमीनही प्लॉट पाडून विक्रीला काढली आहे. हेही वाचा >>> “शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात घेणाऱ्यांचे हातपाय तोडू”; काय म्हणाले बच्चू कडू… नियमानुसार ते करता येत नाही. सोबतच आदिवासी व्यक्तींची जमीन जर गैरआदिवासीला विकायची असल्यास त्यासाठी सचिवस्तरावरून विशेष परवानगी गरजेची आहे. मात्र, हे सगळे नियम धाब्यावर बसवून जिल्ह्यात सर्रास जमिनीचे व्यवहार सुरू आहे. यात प्रामुख्याने नोंदणी व भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे भूमाफियासोबत असलेले संगमत लपलेले नाही. त्यामुळे वर्ग दोन, वनजमीन, आदिवासींच्या नावे आलेली शेती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सर्रास विकल्या जात आहे. काही दिवसांपूर्वी 'लोकसत्ता'ने वनजमीन विक्रीप्रकरण पुढे आणले होते. त्यावर कारवाई करीत वनविभागाने कोट्यावधींची जमीन ताब्यात घेतली होती. असेच प्रकार बऱ्याच ठिकाणी सुरू असून यावर चाप बसविण्याची मागणी होत आहे. हेही वाचा >>> सावधान! गोंदिया गांजा विक्रीचा हब होतोय का?; तरुणाई कोरड्या व्यसनाच्या विळख्यात अहेरी व गडचिरोली उपविभाग लक्ष्य जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रकरणे अहेरी व गडचिरोली उपविभागात पाहायला मिळतात. यात राजकीय नेत्यांची माणसेच भूमाफिया बनल्याचे दिसून येते. त्यामुळे येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील मागील काही वर्षातील जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी झाल्यास सत्यता बाहेर येईल. मधल्या काळात काहींनी तसे आरोप देखील केले होते. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले हे कुणालाच ठाऊक नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश पण कारवाई होणार काय ? काही दिवसांपूर्वी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी जमिनिसंदर्भातील नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कारवाईच्या भीतीने भूमाफियांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ फेब्रुवारीला एक परिपत्रक काढून नोंदणी आणि भूमीअभिलेख कार्यालयाला जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात काही दिशानिर्देश अखून देण्यात आले व प्रक्रिया सुरळीत करण्यात आली.
