चंद्रपूर : वन विभागाच्या निस्तार हक्क कायद्याची पायमल्ली करीत कर्नाटक एम्टाने गेल्या तीन वर्षांपासून अवैधरित्या लाखो टन कोळशाचे उत्खनन केले. अखेर वन विभागाच्या आदेशानंतर कंपनीने गुरुवारपासून बरांज येथील खाणीतून कोळसा उत्खनन बंद केले आहे. वन विभागाने आता कोट्यवधी रुपयांच्या कोळशाचे बेकायदेशीरित्या उत्खनन केल्याप्रकरणी कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
भद्रावती तालुक्यातील बरांजलगतची निस्तार हक्काची ८५.४१ हे. जमीन २०२२ मध्ये कर्नाटक एम्टाला देण्यात आली. गावकऱ्यांच्या निस्तार हक्काला बाधा पोहचणार नाही, बरांजचे पुनर्वसन होईपर्यंत उत्खनन केले जाणार नाही, अशा अटी वन विभागाने त्यावेळी घातल्या होत्या. २००८ पासून बरांजचे पुनर्वसन रखडले आहे. मात्र, या अटींना पायदळी तुडवत एम्टाने जानेवारी २०२३ पासून निस्तारसाठी राखीव वन विभागाच्या जागेत उत्खनन सुरू केले.
विशाल दुधे यांनी याबाबतची तक्रार १४ मार्च २०२४ ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भद्रावती यांच्याकडे केली. त्यानंतर केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा खेळ सुरू होता. एप्रिल २०२४ मध्ये मुख्य वन संरक्षकांनी हे प्रकरण वन मंत्रालयाकडे पाठवले. याकाळात एम्टाने नियमाबाह्यरित्या लाखो टन कोळशाचे उत्खनन केले. अखेर २४ फेब्रुवारीला मुख्य वनसंरक्षकांनी अटी-शर्थींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत एम्टाला खाण बंद करण्याचे आदेश दिले.
बरांज गावाचे पुनर्वसन झाल्याबाबत महाराष्ट्र पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच खाण सुरू होईल, असे वन विभागाने स्पष्ट केले. त्यानंतर आणखी तीन दिवसांची मुदतवाढ दिली. याकाळात बरांजच्या पुनर्वसनासंदर्भात ठोस निर्णय घेणे आणि पुनर्वसन झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश एम्टाला देण्यात आले होते. याची पूर्तता वन विभागाकडून झाली नाही. त्यामुळे आता वन विभागाने या खाणीतील उत्खननावर बंदी आणली आहे. मात्र, कंपनीने उत्खनन केलेल्या कोळशासंदर्भात प्रशासन आता कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
