नागपूरला पळवलेले पशुधन मंडळाचे मुख्यालय अकोल्यात परतणार, नेमके कारण काय? वाचा…

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मुख्यालय अकोल्यात २००२ मध्ये सुरू झाले होते. त्याच्या सहा महिने अगोदर या मंडळाची स्थापना करून मुख्यालय पुणे येथे सुरू करण्यात आले होते. त्यावेळी अकोल्याचे डॉ. दशरथ भांडे पशुसंवर्धन मंत्री होते. विदर्भात शेतकरी आत्महत्या जास्त आहेत, या भागातील शेतकऱ्यांना मंडळाचा उपयोग होण्याच्या दृष्टीने त्याचे मुख्यालय विदर्भात असावे, अशी भूमिका घेतली. अकोल्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय असल्याने याच ठिकाणी मंडळाचे मुख्यालय स्थापन होण्यासाठी पुढाकार घेतल्यावर मंडळाचे मुख्यालय पुण्यावरून येथे स्थलांतरित झाले. १९ वर्षे हे मुख्यालय अकोल्यात कार्यरत होते. मात्र, कार्यालयाला स्वत:ची इमारत नव्हती. अधिकारी देखील येथे येण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने मंडळातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिली.

हेही वाचा : नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनातून काय साध्य झाले ?

मुंबई, पुणे, दिल्ली येथील अधिकाऱ्यांना अकोल्यात येणे गैरसोयीचे वाटत असल्याने प्रशासनाकडून मुख्यालय इतरत्र हलवण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न झाले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुनील केदार पशुसंवर्धन मंत्री झाल्यावर मुख्यालय स्थलांतरणाचा घाट पुन्हा घालण्यात आला. तत्कालीन सरकारमधील मंत्र्यांनी अधिकार व वजन वापरत ५ फेब्रुवारी २०२१ ला शासन निर्णय निर्गमित करून मंडळाचे मुख्यालय नागपूरला हलविले. ‘मविआ’ सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अकोल्यात किरकोळ स्वरूपाचा विरोध झाला.

हेही वाचा : चंद्रपूर : दोन वाघ रस्ता पार करताना दिसल्याने खळबळ, उर्जानगर वसाहत परिसरात सतर्कतेचा इशारा

दरम्यान, हा मुद्दा आमदार सावरकर यांनी लावून धरला. पश्चिम विदर्भातील पशुपालकांची मोठी संख्या लक्षात घेता व त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पशुधन विकास मंडळ कार्यालयाची नितांत आवश्यकता असल्याची मागणी त्यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली. त्यावर मंत्र्यांनी मुख्यालय अकोल्यात स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : धक्कादायक! तलाठ्यावर गौण खनिज तस्करांचा जीवघेणा हल्ला

इमारतीसाठी निधी उपलब्ध

शहरात पशुधन विकास मंडळाची सुमारे दोन हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. मुख्यालयाची प्रशासकीय इमारत तसेच आयुक्तांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०१९-२० मध्ये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.